गण्डकी प्रदेश भाषा विधेयक, २०८१ पारितः मगर र गुरूङ सरकारी कामकाजको भाषा
पोखरा, २०८१ साल असार २४ गते
गण्डकी प्रदेश सभाले गण्डकी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८१ लागू गरेसँगै गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरूङ भाषाले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको छ । प्रदेश सभाको वर्षे अधिवेशनबाट गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरूङ भशाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । यो प्रदेश भाषा ऐन पारितसँगै नेपालमा बागमती प्रदेश पछि सरकारी कामकाजको भाषा ऐन ल्याउने र प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा नेपालीबाहेक प्रदेशमा बहुसङख्यकले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोगमा ल्याउने दोस्रो बनेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश भाषा ऐन पारित गर्न खासगरी नेपाल मगर सङ्घ र गुरूङ तमू छ्योजधी राष्ट्रिय परिषदले विशेष पहल र प्रयास गरेको थियो । यसअघि भाषा आयोगले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी प्रादेशिक गोष्ठी समेत सञ्चालन गरेको थियो । त्यसैगरी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र जनजातिसम्बन्धी फोरमबाट सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्ध सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । यस कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्यहरूको उपस्थित रहेको थियो । यसरी नेपालको भाषिक सङ्घीयताको कार्यान्वयन गण्डकी प्रदेसम्म पुग्दा दुई प्रदेशसम्म विस्तार भएको छ । यो नेपालको मातृभाषाहरूको सन्दर्भमा ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण उपलब्धि बनेको छ । यसअघि नै बागमती प्रदेशमा तामाङ भाषा र नेपालभाषा सरकारी कामकाजको भाषाका प्रयोग आएको छ । यसरी नेपालमा तामाङ, नेपालभाषा, मगर र गुरूङ गरी चार भाषाहरू सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग हुने भएको छ । तर यसको कार्यान्वयनको कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्दछ जुन प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।