कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजमा १३ भाषाहरूः के कसरी होला कार्यान्वयन ?
डा. लोक बहादुर लोप्चन
का.मु.सचिव, भाषा आयोग
१.परिचय
सरकारी कामकाजको भाषा भन्नाले राज्यको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायिकाका निकायहरूमा प्रयोग हुने भाषालाई जनाउँछ । विश्वका विभिन्न देशहरूमा एक भन्दा बढी भाषाहरू सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरिन्छन्। जस्तो स्वीजरल्याण्डमा जर्मनी, फ्रान्सेली, इटालेली र रोमान्स गरी चार भाषाहरू केन्द्रीय सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयुक्त छन् । तर यहाँको प्रदेशहरूमा भने एक भन्दा बढी भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा अवलम्बन गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी फिनल्याण्डमा फिनिश र स्वीदेश भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीय तहमा नेपाली भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोगमा छ । तर प्रदेशहरूमा नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश भाषा ऐन बनाई एक भन्दा बढी भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कायान्वयन गरिएको छ । यस क्रममा बागमती प्रदेशमा वि.सं. २०८० सालमा प्रदेश भाषा ऐन जारी भए पश्चात तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकार कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गरेको छ । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश भाषा ऐन २०८२ जारी गरी मगर र गुरूङ भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ। हालै कोशी प्रदेशले प्रदेश भाषा ऐन पारित गरी नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली र लिम्बू भाषाका साथै प्रदेशमा १% वक्ता भएका ११ भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता प्रदान गरेको छ । यसरी १३ भाषाहरूलाई प्रदेशले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यतासहित ऐन जारी गरेपछि कसरी त्यतिका धेरै भाषाहरू सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषयमा आम जनमानसमा कौतुहलता र जिज्ञासा उठ्नु अस्वभाविक रहेन । यसै सन्दर्भमा यस लेखमा भाषा आयोगको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिस २०७८ अनुसार केही विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकालिएको छ ।
२.भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार सरकार कामकाजको भाषा
भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न कुनै पनि भाषा निर्धारण गर्न ११ वटा आधारहरू तय गरेर सोही आधारमा सरकार कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गरेको छ । ती आधारहरूमा बहुसङख्यक वक्ता देखि भाषाको स्तरगत, संरचनात्मक, आर्जन र प्रतिष्ठात्मक योजनागत अवस्थालाई समेटेको छ । जसमा भाषिक सूचना, प्रविधि र यान्त्रिकरणको पक्ष एवम् भाषाका लिपि र युनिकोडीकरणलाई समेत आधार बनाइएको छ । आयोगको सिफारिसमा सरकार कामकाजको भाषा निर्धारण आधारहरू यसप्रकार छन्-क
- प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका लागि निर्धारण गरिएका आधारहरू
प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ७ (२) बमोजिम प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने गरी संविधानमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष निम्नानुसार सिफारिस गरेको छः
१. अधिक जनसङ्ख्याको आधारः
राष्ट्रिय जनगणनाको पछिल्लो आधिकारिक तथ्याङ्कलाई आधार मानी प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने नेपाली भाषाबाहेक एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषामध्ये नेपाल उत्पत्तिको अधिक जनसङ्ख्याको शीर्ष क्रममा पर्ने भाषा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्नेछ ।
२. स्तरगत भाषा योजनाको सैद्धान्तिक आधारः
प्रदेशभित्र भाषाको छनौट, स्तरीकरण, कार्यान्वयन र कार्यविस्तारको प्रक्रिया अवलम्बन गरेको भाषा हुनुपर्नेछ ।
३. लेखन प्रणालीको आधारः
लेखन प्रणाली विकास भएको र शब्दकोश एवं व्याकरण प्रकाशित भई पाठ्यसामग्री उपलब्ध भएको भाषा हुनुपर्नेछ ।
४. अभिलेखनको आधारः
प्रदेशभित्र सरकारी अभिलेख राख्ने र सूचना सम्प्रेषणको काममा प्रयोग भएको भाषा हुनुपर्नेछ ।
५. आधारभूत सेवामा प्रयोगको आधारः
प्रदेशभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, संस्कृति, कानुन निर्माण, अड्डा अदालत, जनप्रशासन, जनजीविका, कृषि, वातावरण, वित्तीय कारोबार, विपद् व्यवस्थापन, नागरिक सचेतनाजस्ता आधारभूत सेवा र कामकाजमा प्रयोग भइरहेको भाषा हुनुपर्नेछ ।
६. शिक्षाको मध्यम भाषाको आधारः
प्रदेशभित्र विद्यालय, विश्वविद्यालय एवम् शिक्षण संस्थाहरूमा शिक्षाको माध्यमको रूपमा प्रयोग भइरहेको भाषा हुनुपर्नेछ ।
७. वक्ताहरूको सघनता र विस्तारको आधारः
प्रदेशभित्र वक्ताहरूको सघनता र फैलावट भएको भाषा हुनुपर्नेछ ।
८. भाषाको जीवन्तताको आधारः
प्रदेशभित्र भाषाका वक्ताहरूको पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा भाषा सर्दै गएको हुनुपर्नेछ ।
९. सञ्चारमा प्रयोगको आधारः
प्रदेशभित्र विद्युतीय एवम् मुद्रण माध्यमबाट सञ्चारमा प्रयोग भइरहेको भाषा हुनुपर्नेछ ।
१०. प्रविधि उन्मुख भाषाको आधारः
प्रदेशभित्र प्रविधिमा प्रयोग भइरहेको भाषा हुनुपर्नेछ ।
११. भाषाका वक्ता र भाषिक समुदायको आधारः
प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरू निर्धारण गर्दा सम्बन्धित भाषाका वक्ता र भाषिक समुदायको प्रतिबद्धता, सहभागिता र क्रियाशीलतालाई अन्योन्याश्रित आधारको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
(ख) भाषाको पूर्ण वा निश्चित कार्य र क्षेत्रमा प्रयोग
आयोगले सरकारी कामकाजको भाषालाई पूर्ण र आंशिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने आधार तय गरेर सोही बमोजिम भाषाहरू सिफारिस गरेको पाइन्छ । प्रदेशको सरकारी कामकाजको पूर्ण प्रयोगको भाषा वा निश्चित कार्य र क्षेत्रमा प्रयोग हुने भाषाको रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश तहको सरकारी कामकाजको पूर्ण प्रयोगको भाषाको रूपमा मान्यता पाउन व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकासित सम्बन्धित सबै कार्यहरू सोही भाषामा समेत सञ्चालन र सम्प्रेषण हुनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश तहको निश्चित कार्य र क्षेत्रमा प्रयोग हुने भाषाको रूपमा निर्धारण गर्दा कानुनबमोजिम तोकिएको कार्य र तोकिएको क्षेत्रमा भाषा लागु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
३.भाषा आयोगबाट कोशी प्रदेशका लागि गरिएका सरकारी कामकाजको भाषाहरू
भाषा आयोगको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिसमा देहायअनुसार १% भन्दा बढीले प्रदेशमा बोलिने भाषाहरूलाई सूचीकृत गरेर पूर्ण र आंशिक सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा सिफारिस गरेको पाइन्छः
कोशी प्रदेशभित्रको जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता सङ्ख्या भएका भाषाहरूको अवस्था निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।
| क्र.स. | भाषा | वक्ता सङ्ख्या | प्रतिशत |
| १ | नेपाली | १९५३३९६ | ४३.०७ |
| २ | मैथिली | ५०७२७५ | ११.१९ |
| ३ | लिम्बू | ३३१६८५ | ७.३१ |
| ४ | थारू | १७७७८९ | ३.९२ |
| ५ | तामाङ | १७७६१३ | ३.९२ |
| ६ | मगर | १४६२५२ | ३.२३ |
| ७ | बान्तवा | १३०९५८ | २.८९ |
| ८ | उर्दू | १२५६२५ | २.७७ |
| ९ | राजवंशी | १२१२९१ | २.६७ |
| १० | राई | १२०७९१ | २.६६ |
| ११ | नेवार | ७७५५९ | १.७१ |
| १२ | चाम्लिङ | ७५०६१ | १.६६ |
| १३ | शेर्पा | ६७३०५ | १.४८ |
| १४ | सन्थाली | ४८९२१ | १.०८ |
स्रोतः सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिस प्रतिवेदन २०७८
कोशी प्रदेशको भाषिक तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा प्रदेशगत जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा अधिक वक्तासङ्ख्या भएका भाषाहरूको शीर्ष क्रमका आधारमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको सम्भाव्य सूचीमा नेपालीबाहेक १३ वटा भाषाहरू परेको भए तापनि आयोगले स्थापित गरेको प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरू पूरा गर्ने अवस्थामा रहेका मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिएको पाइन्छ।
त्यसैगरी प्रदेशमा भाषाको स्तरगत योजनाको निर्माणको क्रममा रहेका थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, राई (सांस्कृतिक पहिचानको रूपमा मात्र रहेको), नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्य विस्तार गर्न पहिलो चरणमा सरकारी कामकाजको निश्चित कार्य र क्षेत्रका लागि मान्यता पाउने गरी सिफारिस गरेको देखिन्छ ।
उल्लिखित आधरमा हेर्दा भाषा आयोगले कोशी प्रदेशका लागि सरकारी कामकाजको भाषामा पूर्ण सरकारी कामकाजको भाषा र आंशिक सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा वर्गीकरण गरेर सिफारिस भाषाहरू सरकारी कामकाजको लागि सिफारिस गरेको देखिन्छ। प्रदेशमा बोलिने भाषाहरूमध्ये संविधान बमोजिम बढीमा ३ वटा सम्म भाषाहरूलाई पूर्ण सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गरेको छ। पूर्ण सरकारी कामकाजको भाषा भन्नाले राज्यका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा प्रयोग हुने भाषाका रूपमा परिभाषित गरेर सिफारिस गरेको छ । त्यसै गरी आंशिक सरकारी कामकाजको भाषा भन्नाले निश्चित कार्य र क्षेत्रमा प्रयोग हुने भाषा भनी सिफारिस गरिएको छ। यसमा खास गरी प्रदेशमा बोलिने एक प्रतिशत वक्ता भएका भाषाहरू समाविष्ट छन् ।
४.कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८३ मा सरकारी कामकाजको भाषा
कोशी प्रदेश सभाबाट जारी गरेको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८३ मा आयोगको सिफारिस बमोजिम नै प्रदेशमा बहुसङख्यक जनताले बोल्ने मैथिली र लिम्बू भाषाका अतिरिक्त देहायका ११ भाषाहरूलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता प्रदान गर्दै ऐन पारित गरेको छ। जसमा तलका भाषाहरू सरकारी कामकाजका भाषाका रूपमा ऐनमा समावेश गरिएका छन्-
- थारू
- तामाङ
- मगर
- बान्तावा
- उर्दू
- राजवंशी
- राई
- नेवार
- चाम्लिङ
- शेर्पा
- सन्थाली ।
प्रदेश भाषा ऐनमा आयोगले पूर्ण र आंशिक रूपमा सिफारिस गरेका १% भन्दा बढी वक्ताले बोल्ने भाषाहरू नै समाविष्ट छन् । जसमा मैथिली र लिम्बू पूर्ण सरकारी कामकाजको भाषा र अन्यलाई आंशिक भाषाका रूपमा निश्चित कार्य र क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने भनी सिफारिस गरिएका भाषाहरू रहेका छन् ।
५. कार्यान्वयन के कसरी होला ?
यस प्रदेशमा प्रदेश भाषा ऐन जारी भएसँगै एकातिर खुशियाली र अर्कातिर यतिका धेरै भाषाहरू के कसरी सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन होला भन्ने अन्योलता सिर्जेजस्तो देखिन्छ । कतिपयले सामाजिक सञ्जाल र औपचारिक कार्यक्रम र भाषा आयोगको कार्यक्रमको सिलसिलामा समेत संवैधानिक र व्यावहारिक वा कार्यान्वयन गर्न सम्भव होला त भन्ने जिज्ञासा वा सवाल उठाएको देखिन्छ । सरसरती हेर्दा विश्वमै यतिका धेरै भाषाहरू प्रदेश वा कुनै पनि देशको सरकारी कामकाजको भाषा भएको पाइँदैन। त्यस अर्थमा कोशी प्रदेशमा १३ वटा भाषाले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाले मान्यता पाउनुलाई विशिष्ट अवस्था मान्न सकिन्छ । तर यसलाई विश्लेषण गर्नको लागि भाषा आयोग सिफारिस र सर्वोच्च अदातलको भाषासम्बन्धी कानुनी निर्क्यौलसम्म पुग्दा सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने ठोस आधारहरू छन् जसलाई तल प्रस्तुत गरिएको छः
- नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा प्रदेश सरकारले ऐन बनाएर एक भन्दा बढी भाषालाई प्रदेश भाषाका रूपमा मान्यता प्रदान गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ।त्यसैगरी उपधारा ३ मा भाषासम्बन्धी अन्य व्यवस्था भाषा आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने भनी उल्लेख गरिएको छ। साथै सर्वोच्च अदालतले नेपाली भाषाको वर्णविन्यासम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा भाषा आयोगको सिफारिसका आधारमा मात्र कुनै पनि तहका सरकारले भाषासम्बन्धी निर्णय गर्ने संवैधानिक बाध्यकारी व्यवस्थाको उल्लेख गरेको छ ।
- उल्लिखित आधारमा हेर्दा प्रदेश सरकारले १३ वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरिए तापनि संविधानमा नै सरकारी कामकाजको भाषाका आधार निर्धारण गरी उक्त भाषा पूर्ण सरकारी कामकाज वा आंशिक सरकारी कामकाजको भाषा कुन रूपमा प्रयोग हुने भन्ने कुरा भाषा आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने देखिन्छ ।
- आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाको लागि तय गरेको आधार पूरा नगरेसम्म ती भाषाहरू आंशिक सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मात्र प्रयोग आउँछन् तर कुनै पनि भाषाले ती आधार पूरा गरेपछि आयोगबाट पुनः सिफारिस लिई पूर्ण सरकारी कामकाजमा प्रयोगमा ल्याउन सक्छन् जुन सिफारिसमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
- आयोगले निश्चित कार्य र क्षेत्र भनेर शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। यस आधारमा आंशिक रुपमा सिफारिस भएका र प्रदेश सरकारी कामकाजमा आंशिक सिफारिसमा परेका भाषाहरू जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग आउँछन् । साथै सञ्चार र संस्कृति क्षेत्रमा प्रयोग हुन सक्छन् ।
- स्थानी तहका लागि पूर्ण सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा स्थानीय तहमा बहुसङख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने व्यवस्था आयोगको सिफारिसमा छ।
कोशी प्रदेशमा तत्काल मैथिली र लिम्बू भाषाहरू पूर्ण सरकारी कामकाजमा कार्यान्वयन हुने देखिन्छ । तर अन्य ११ वटा भाषाहरू भने आयोगको सिफारिस अनुसार नै निश्चित कार्य र क्षेत्रमा आंशिक रूपमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोगमा आउने देखिन्छ । तर यसको मतबल प्रदेशका लागि आंशिक भाषाका रूपमा सिफारिस गरिएका भाषाहरू कुनै एक स्थानीय तहमा पूर्ण सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा स्थानीय भाषा ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसकिने भने होइन । स्थानीय तहमा ती भाषाहरू पूर्ण सरकारी कामकाजका भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
तर स्थानीय तहमा यस ऐनमा परेका बाहेक स्थानीय तहमा बोलिने अन्य भाषाहरू पनि स्थानीय सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग ल्याउन नसकिने होइन। उदाहरणको लागि सुनसरी जिल्लाको सन्थाली बाहुल्य वक्ता रहेको पालिकामा उक्त भाषालाई सरकारी कामकाजको पूर्ण भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी यस भाषालाई प्रदेशमा शिक्षाको आंशिक सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिएको हुँदा विद्यालय र कलेजमा माध्यम र विषयको रुपमा पठनपाठन गर्न सकिन्छ । यसबाहेक स्थानीय तहमा बोलिने तर सिफारिसमा नपरेका भाषा पनि स्थानीय सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । जस्तो सहिद भूमि गाउँपालिका धनकुटामा छिलिङ भाषालाई स्थानीय सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग ल्याउन सकिन्छ ।
६.निष्कर्ष
भाषिक सङ्घीयकरण नेपालको सङ्घीयताको कार्यान्वयनको क्रममा एउटा देखिने सूचक मात्र नभई विश्वकै निमित्त अनुकरणीय उपलब्धि भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा ३० वटा भाषाहरू सूचीकृत गरिएका छन् जसलाई आंशिक रूपमा निश्चित कार्य र क्षेत्रका साथै कतिपय स्थानीय तहमा पूर्ण सरकारी कामकाजमा प्रयोगमा आउन सक्छन् । कोशी प्रदेशमा पनि शीर्ष क्रममा रहेको दुई भाषाहरू (मैथिली र लिम्बू) प्रदेश सरकारको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाअन्तर्गतका निकायहरूमा पूर्ण सरकारी कामकाजमा प्रयोगमा आउने देखिन्छ भने अन्य ११ भाषाहरू प्रदेशमा निश्चित कार्य र क्षेत्रमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छन्। जसमा स्थानीय तहमा पनि वक्ताको बाहुल्यताको आधारमा स्थानीय भाषाहरू पूर्ण सरकारी कामकाजको भाषा र आंशिक सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग आउँछन् । तर स्मरणीय कुरा के छ भने यस प्रदेशमा हाल आंशिक सरकारी कामकाजमा सिफारिस भएका भाषाहरूले आयोगले निर्धारण गरेको आधार पूरा गरेपछि पुनः आयोगबाट सिफारिस भई प्रदेशको पूर्ण सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छन् । उदाहरणको लागि बान्तावा भाषा तत्कालका प्रदेशको आंशिक सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा आयोगको सिफारिसअनुसार निश्चित कार्य र क्षेत्रमा प्रयोग भए तापनि यसले पूर्ण सरकारी कामकाजको भाषाको आधार पूरा गरेपछि आयोगको पुनःसिफारिस लिई पूर्ण सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन आयोगको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिस २०७८ मा उल्लेख छ। यसरी नेपालको भाषिक इतिहासमा कोशी प्रदेशमा थप ११ र गण्डकी प्रदेशमा थप ३० भाषाहरू सरकारी कामकाजको भाषाको लागि अनुसूचीकृत भई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता प्राप्त गर्न पुगेका छन्। यसले नेपालको बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक मुलुकको चरित्रलाई संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम चरितार्थ हुँदै गएको प्रतिबिम्बन गर्दछ ।