जेन्जी विद्रोह र परिवर्तनः नेपालमा शैक्षिक रूपान्तरण (कार्यदिशा)
डा. लोक बहादुर लोप्चन
विषय सन्दर्भ
हरेक दश वर्षमा नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल भएको इतिहास छ । वि.सं. २००७ सालमा जनआन्दोलनमार्फत १०४ वर्षे जहानियाँ राणाशासन अन्त्य भई प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाको प्रारम्भ भयो । तर दुःखको कुरा २०१५ सालमा नेपालमा आम निर्वाचन भई दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भयो । त्यसै गरी वि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रबाट सरकार विघटन गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । यसको करिब २० वर्षपछि २०२६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था र निर्दलीय व्यवस्थाका लागि जनमत सङग्रह भई सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । त्यसको करिब १० वर्षपछि वि.सं.२०४६ मा दोस्रो जनआन्दोलन भई पञ्चायती व्यवस्था सदाका लागि विदा भई प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना हुन पुग्यो ।
वि.सं. २०५१ देखि नेपालमा माओवादी सशस्त्र युद्धको प्रारम्भ भयो । वि.सं. २०६२ मा १२ बुँदे शान्ति सम्झौतासँगै नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बीजारोपण भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६४ सँगै नेपालमा राष्ट्रपतीय पद्धतिको सुरूवात भयो । सोही संविधानबमोजिम संविधान सभाको निर्वाचित भई पहिलो पटक संविधान निर्माण गर्न असफल रहे पनि वि.सं. २०७० मा भएको दोस्रो संविधान सभाबाट नेपालको संविधान, २०७२ जारी भयो । यो संविधान कार्यान्वयन भए पछि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन भई मुलुक सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तहको सङ्घात्मक संरचनामा रूपान्तरित भयो ।
वि.सं. २०७४ मा आम निर्वाचन भई संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू गठन भए । तथापि राजनीतिक दलहरूमा आएको विवाद र विभाजनका कारण सार्वभौम संसद बारम्बार विघटन हुन पुग्यो । वि.सं.२०७९ मा पुनः आम निर्वाचन भई तीनै तहमा सरकारहरू गठन भए तापनि सङ्घ र प्रदेशमा गठबन्धन सरकार बन्ने अवस्था रह्यो । त्यसबाट एकातिर राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भयो भने अर्कातिर भ्रष्टाचार बढ्यो, विचौलियाको रजगज हुन पुग्यो र सुशासनको मूल्य मान्यता स्खलित भए । जनतामा राजनीतिक दलप्रतिको आशा र विश्वाट टुट्यो । यसको प्रारम्भिक सङ्केत भने वि.सं.२०७९ को निर्वाचनमा वैकल्पिक दलहरूले प्राप्त गरेको मत परिणाम वा सफलतालाई लिन सकिन्छ । बिडम्बना ! देशको आर्थिक अवस्था चरम गरिबी, अभाव, बेरोजगार, असमानता विभेद र सीमित वर्गको लागि सेवा, सुविधा र अवसरको पहुँच रह्यो । जुन युवा वर्गको लागि असन्तुष्टि र विद्रोहको राष्ट्रिय कारण बन्यो भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस्तै युवा विद्रोहरू भए जसमा बंगलादेश, इन्डोनेसियाको प्रभाव समेत नेपालमा पर्न गयो ।
नेपालको विद्रुप राज्य सत्ता र शासनको विरूद्ध भर्चुअल अभियानहरू सञ्चालन हुन थाले जसमा इनफ इज इनफ, एन्टि करप्ससन, नेपो बेबीजस्ता अभियान चले । जसले राज्य सत्तामा बस्नेहरूमाथि धावा बोलिएको महसुस हुन थाल्यो । त्यस रोक्नका लागि सरकारको तर्फबाट वि.सं.२०८२ साउन भदौमा सामाजिक सञ्जालमा माथि नेपालमा सूचीकरण र दर्ता गर्ने विषयमा प्रतिबन्ध गरियो । यसका विरूद्धमा नेपाली युवाहरूले वि.सं.२०८२ भदौ २३ गते माइतीघर मण्डलामा विरोधको आयोजना गरे तर यस आन्दोलनमा मानव सागर उर्लिएको थियो । काठमाडौँको बानेश्वर संसद भवन अगाडि युवा र प्रहरी झडप भई गोली हानाहानमा परिणत भई प्रहरीको गोली लागेर एकै दिन १९ भन्दा बढी युवाहरू सहिद हुन पुगे । भदौ २३ गतेको युवा विरूद्धको राज्य दमन कदापि सभ्य समाज र नेपाली जनताको ठूलो पङ्तिका लागि कल्पना गर्न सकिने अवस्था रहेन जसको विरूद्ध भोलिपल्ट भदौ २४ गतेका दिन देशभरि नै मानव सागर सडकमा उर्लिए तर यो विरोध विध्वंशतर्फ धकेलियो । परिणामतः देशका प्रहरी बिटहरू जले, व्यावसायिक भवनहरू जलाइए, सर्वोच्च अदालत जल्यो अन्ततः सिंहदरबार जल्यो र अनि देश खरानीमा परिणत भयो ।
तर त्यही खरानीबाट उठ्नुको विकल्प थिएन, वि.सं.२०८२ साल फागुन २१ गते आम निर्वाचन गर्ने गरी प्रतिसभा विघटन भयो भने देशमा पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा पूर्व प्रधानान्यायाधीस सुशील कार्की राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुन पुग्यो । वि.सं. २०८२ साल फागुन २१ गते देशभरि शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ दलले दुई तिहाइ निकट बहुमत प्राप्त गरेर सरकार गठन भइसकेको छ । सरकारले निर्वाचनमा जनतासमक्ष गरेको बाचापत्र बमोजिम १०० वटा सुधारका कार्यसूची सार्वजनिक भई कार्यान्वयनको रफ्तार बढाएको देखिन्छ । जुन मुलुकको तमाम परिवर्तनकामी जनताको आशा र विश्वास बनेको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा सदियौँदेखि परिवर्तन र रूपान्तरणको लामो पर्खाइमा रहेको यो मुलुकमा जेन्जी आन्दोलनको परिवर्तनसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा रूपान्तरण वा कायापलटको जरूरत छ । त्यसका लागि यो आलेखमार्फत शिक्षा क्षेत्रको एक अभ्यासकर्ता, व्यवस्थापक र सुधारयात्रीको अभ्यास, अनुभव र अनुभूतिका आधारमा वस्तुपरक र ठोस आधारहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छः
अवस्था विश्लेषण
नेपालको समग्र शिक्षा पद्धतिमा सञ्चालित कार्यक्रम, लगानी, शैक्षिक पहुँच, समता, गुणस्तर वा शैक्षिक उपलब्धि वा नतिजा समीक्षाअन्तर्गत यसको विगत र वर्तमानका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र समयका साथै मौजुदा शैक्षिक नीति, कानुन, संरचना, तह, योजना, परियोजना र अनुगमन र मूल्याङ्कनजस्ता पक्षहरू पर्दछन् । यसका विषयमा तल बुँदागत रूपमा चर्चा गरिएको छः
- शैक्षिक नीति र कानुन, मानक, मापदण्ड, कार्यविधिः नेपालमा राजनीतिक अस्थिरतासँगै शिक्षाक्षेत्रमा रूपान्तरण हुन सकेन । शिक्षा क्षेत्र सुधारका सानातिना पहल र प्रयासहरू भए पनि समय र सन्दर्भसापेक्ष शैक्षिक नीति र कानुनहरू संशोधन हुन सकेनन् भने विद्यालय र उच्च शिक्षासम्बन्धी ऐनहरू सङ्घीयता लागू भएका एक दशकमा पनि आउन सकेनन् । दृष्टान्तका लागि शिक्षा ऐन २०२८ को एकै दर्जनौँ संशोधित संस्करणहरू पर्याप्त छन् । नेपालमा उच्च शिक्षासम्बन्धी ऐन तर्जुमा लागि विधेयकहरू तर्जुमा गरिँदै आए पनि उच्च शिक्षाको छाता ऐन अभाव छ । त्यसै गरी परम्परागत वा शास्त्रीय शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक एवम् नवप्रवर्तनात्मक शिक्षाका लागि ठोस नीतिगत र कानुनी आधार तय नहुँदा शिक्षासम्बन्धी नीति र कानुनका प्रावधानहरू विभिन्न विषयगत नीतिहरूमा छरिएर रहेका छन् जसले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योलता र अकर्मण्यता नै सिर्जना भएको विश्लेषण हुने गरेको छ । साथै शिक्षा जस्तो विषय सरकारी र निजी गरी दुई कित्तामा अभ्यास गरिँदा यसले सामाजिक विभाजन र विभेद समेत सिर्जना भई शिक्षासम्बन्धी मौलिक अधिकारबाट बञ्चिती बढेको देखिन्छ भने दुईखाले शिक्षाको अन्योलता अद्यापि कायम छ ।
- शैक्षिक संरचना, संयन्त्र र जनशक्तिः मौजुदा शैक्षिक नीति र कानुन नै पुराना भएकाले संरचनागत नवीनता र रूपान्तरणको आभास नहुनु अस्वभाविक रहेन । तथापि सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन पश्चात सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधान शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित छन् । जसमा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकारअन्तर्गत परेको छ । त्यसै गरी प्रदेश विश्वविद्यालयमार्फत उच्च शिक्षा प्रदेशस्तरमै उपलब्ध गर्ने अवसर उपलब्ध छन् । त्यसै गरी उच्च शिक्षा र प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाको अधिकार सङ्घीय तहमा निहित रहेको देखिन्छ । जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायतका केही थान कानुनमा आधारित छन् । यसरी तीनै तहको शैक्षिक नीति र कानुन समेत तय नभएको अवस्थामा तीनै तहको शैक्षिक संरचना अस्पष्ट, दोहोरो र प्रवाहमय हुन सक्ने कुरै भएन । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि शैक्षिक सेवा प्रवाह लागि अपरिहार्य संरचना, तह र संयन्त्र जस्तो महाशाखा, शाखा, तालिम केन्द्र, विज्ञ, समन्वय गर्ने जनशक्तिहरू बृहत र सूक्ष्म पक्षको गहन अध्ययन गरी खडा गरिएका छैनन् । यसले नेपालको शैक्षिक संरचना र संयन्त्रमा गतिरोध उत्पन्न भई सुगठन र व्यवस्थापन हुन सकेको देखिँदैन । जसले गर्दा तीनै तहका सरकारहरूबाट तदर्थ शैक्षिक नीति, कानुन र संरचना, संयन्त्र र जनशक्तिबाट कामचलाउको अवस्थाबाट पार लागेको देखिँदैन ।
- शैक्षिक योजना, परियोजना र कार्यक्रमः नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको प्रभाव र दबाबको कारण शैक्षिक योजना, परियोजना र कार्यक्रम स्थिर र दिगो हुन सकेनन् । हरेक सरकारसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ र केही लोकप्रिय योजना, परियोजना र कार्यक्रमहरू प्रयोग परीक्षण भए र गरिए । यसबाट शिक्षामा केही सुधार भने नभएका होइनन् । उदाहरणका लागि नेपालमा विद्यालय र उच्च शिक्षाका शैक्षिक पहुँच र अवसर वृद्धि भई उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । तर शैक्षिक समता, गुणस्तर र सान्दर्भिकताको विषय मननीय छ । मूलतः नेपालको शैक्षिक गुणस्तर र सान्दर्भिकता कमजोर रहेको तथ्य शैक्षिक बेरोजगार, विदेश पलायन र न्यून सक्षमता र उपलब्धिले पुष्टि गर्दछ । नेपालका आवधिक शैक्षिक योजनाहरू आकाङ्क्षासूची जस्ता लाग्छन् भने वार्षिक योजना र कार्यक्रमहरू पनि खरिदसूची र कार्यजस्ता देखिन्छन् । खास गरी यसमा शैक्षिक लक्ष्य र उपलब्धिसम्बन्धी परिमाणात्मक र गुणात्मक पक्षको रूपमा वस्तुगत र वैज्ञानिक परीक्षण हुने गरेको देखिँदैन । परिणामतः शिक्षा क्षेत्रले साधारण परिवर्तनको महसुस गर्न सकिए तापनि देश विकासका लागि शैक्षिक क्षेत्रले सही हस्तक्षेप वा सही मार्गनिदेश गरी कार्य रूप दिन सक्ने योग्य, दक्ष र सीपयुक्त इमानदार र प्रतिबद्ध जनशक्ति आपूर्ति गर्न सकेको देखिँदैन । यसरी शिक्षा क्षेत्रका योजना, परियोजना र कार्यक्रमहरू अल्पायुमा विलिन हुन पुग्दा यसले दिगोपना प्राप्त गरी समाज, राष्ट्र र विश्वस्तरमा आवश्यक मानवीय जनशक्ति उपलब्ध गर्न नसकिएको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
- शैक्षिक लगानी, बजेट प्रबन्ध र आर्थिक सुशासन
नेपालको शिक्षा क्षेत्रका रूपान्तरणका लागि राज्यको स्रोत र लगानीको मात्र अपर्याप्त रहेको तथ्य शिक्षासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा वार्षिक बजेटमा कुल रकमको २०% लगानी आवश्यक देखिएको भए तापनि विनियोजन हुने बजेटको मात्र औसत १०-११% हाराहारीमा सीमित देखिन्छ । त्यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत शिक्षा क्षेत्रलाई सन्तुलित रूपमा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको पाइँदैन । खासगरी शैक्षिक सेवा प्रवाहको कार्यथलो विद्यालयहरूमा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनका अतिरिक्त स्रोत असाध्यै न्यून रहेको देखिन्छ । सहरी क्षेत्रका केही विद्यालयबाहेक अधिकांश सरकारी विद्यालयहरूले स्थानीय स्रोतको खोजी, सङ्कलन र परिचालन गर्न नसकेको छैन । त्यसै गरी उच्च शिक्षातर्फ सरकारी शिक्षणसंस्थाहरूमा भौतिक पूर्वाधार र प्राज्ञिक आधारहरूका लागि चाहिने कार्यक्रम र बजेट न्यून छँदैछ भने प्राज्ञिक क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान एवम् विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि शून्य लगानीको अवस्था रहेको छ ।
विद्यालय र उच्च शिक्षा क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र बजेटको उपयोग मितव्ययी र शैक्षिक उपलब्धि वा सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्नमा प्राथमिकता दिई खर्च गरिएको पाइँदैन । यी शैक्षिक संस्थाहरूमा आर्थिक उत्तरदायित्व, मितव्ययियता आर्थिक अनुशासन कमजोर देखिएको कुरा अख्तियार दुरूपयोग आयोगको मुद्दाको लगतबाट प्रस्टिन्छ । यसरी शैक्षिक संस्थाले स्वयम स्रोतको खोजी गरी परिचालन गर्न नसक्दा वर्षेनी राज्य र सरकारमाथि आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको छ ।
- शैक्षिक पहुँच, समता, गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धि
आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा पाउने हक संविधानतः हरेक नागरिकका लागि सुनिश्चित गरिएको छ भने माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको छ । तथापि नेपालमा सरकारी र निजी विद्यालयहरू रहेकोमा ३०% निजी विद्यालयको हिस्सामा पर्दछ । निजी विद्यालयमा अभिभावकले शुल्क तिरेर आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहको शिक्षा प्राप्त गर्दछन् । सरकारी विद्यालयमा भने मासिक शुल्कलगायत अन्य आर्थिक दायित्व प्रत्यक्ष रूपमा व्यहोर्न पर्दैन । तर शिक्षाको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार अद्यापि अभिभावकले पुस्तक, पोशाक, यातायात खर्चलगायतका लागि ५०% भन्दा बढी शैक्षिक लगानी गरिरहेको पाइन्छ । यसले नेपालमा निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको स्पष्ट मापदण्ड तयार भई कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्य झल्काउँछ ।
विद्यालय शिक्षामा पछिल्लो ३ दशकको अवधिमा विद्यालयमा भर्ना हुने ९६ प्रतिशत भन्दा बढी पुग्नुले सन्तोषजनक देखिन्छ । तर पनि ४ प्रतिशत भन्दा बढी बालबालिकाहरू विद्यालयको परिसर बाहिर रहेको देखिन्छ । त्यसमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङग र पिछडिएका क्षेत्रको सङ्ख्या उच्च छ । उच्च शिक्षाको कुल भर्ना दर नै २०% भन्दा तल छ । यसमा महिला, जनजाति, पिछडिएका क्षेत्र र दलितको उपस्थिति दयनीय छ । यसका साथै शैक्षिक उपलब्धि तर्फ सरकारी शिक्षण संस्थाको सफलता प्रतिशत ५०% को हाराहारी छ भने निजी शिक्षण संस्थाको भने ८०% माथि रहेको देखिन्छ । शैक्षिक सफलता उत्तीर्ण र अनुत्तीर्णको नतिजामा मात्र सीमित रहँदैन, यसको साध्य भनेको व्यक्तिले आर्जन गरेको शिक्षा व्यक्तिगत सक्षमता, बजारमा बिकाउ र विश्व परिवेशमा समायोजन हुन चाहिने सक्षमत र सामर्थ्य हासिल गरेनगरेको विषयमा निर्भर रहन्छ । यसरी नेपाल शैक्षिक जनशक्ति र रोजगारी, उत्पादन र नवप्रवर्तनका साथै समायोजन क्षमताको दृष्टिमा सबल र पर्याप्त देखिँदैन ।
- शिक्षामा बहुभाषिकताको सवाल
प्रथमत भाषा मानव भाव र विचारको संवाहक हो । यतिमा सीमित छैन भाषाको सामर्थ्य वा शक्ति । आहुतिका अनुसार भाषा सोच्ने यन्त्र हो, मानव समाज र सभ्यताका सम्पदाको अथाह भण्डार हो र भाषा मानव कार्यव्यवहारको माध्यम पनि हो । शिक्षामा भाषा माध्यम र विषय दुवै हो । घर परिवारमा बोलिने भाषा र शिक्षणसंस्थामा प्रयोग गरिने सिकाइको माध्यम भाषा एउटै वा मातृभाषाको माध्यमबाट पठनपाठन भएमा सिकाइ स्वभाविक, सहज र बोधगम्य हुन्छ । तर नेपालको विद्यालय शिक्षाको माध्यम भाषामा नेपाली र अङ्ग्रेजीको वर्चश्व रहेको छ भने मातृभाषाको माध्यमबाट पढ्न पाउने संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन नहुँदा सिकाइको ढोका नै बन्द भएको अवस्था छ । यसले गर्दा विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आउनका साथै शैक्षिक क्षति बढ्दै गएको छ ।
नेपालमा मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षालाई परियोजना र नमुना मोडलमा केही भाषा र विद्यालयहरूमा लागू भए र गरियो । तर यसको राष्ट्रव्यापी प्रयोग विस्तार र निरन्तरता समेत पाउन सकेन । आजसम्म पनि नेपालमा मातृभाषामा शिक्षाका लागि व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य तौरतरिका पहिचान गरी प्रयोग भएको पाइँदैन । मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी अवधारणागत अस्पष्टता, अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभाव, कार्यक्रम र लगानीको शून्यता र यससम्बन्धी सरोकारवालालाई विशेष परामर्श र सचेतनात्मक अभियान सञ्चालन भएको छैन । त्यसैले मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी विषय केवल सम्बद्ध व्यक्ति र संस्थाको भावनात्मक आवेग, आक्रोश र अभियन्ताहरूको संवाद वा बौद्धिक तर्क वितर्कमा सीमित रहँदा कार्यान्वयनबाट टाढिदै र टर्दै गएको भान हुन्छ ।
- शैक्षिक अनुगमन र मूल्याङ्कन
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा औपचारिक, अनौपचारिक, आकस्मिक, सामूहिक र व्यावसायिक अनुगमन र मौखिक तथा लिखित परीक्षा पद्धति प्रचलन रहेको छ । विद्यालय शिक्षाको तल्लो तहमा निरन्तर मूल्याङकन पद्धति र उदार कक्षोन्नति प्रणाली लागू गरिएको छ । शिक्षामा सुधार, विकास र उन्नतिको लागि शैक्षिक सुपरिवेक्षण हुने गर्दछ । विद्यालय निरीक्षकबाट गरिने विद्यालय निरीक्षण परम्परा नेपालको शैक्षिक प्रशासनको एक अभिन्न अङ्ग बनेको छ । शिक्षासम्बन्धी विभिन्न परियोजना र कार्यक्रममा स्रोत व्यक्तिमार्फत शिक्षकलाई सहायता दिने कार्य अद्यापि कायम छ । तर समग्र कार्यसम्पादन परीक्षण, सुधारका लागि पृष्ठपोषण र उत्तरदायी बनाउने सही परम्परा भने बसिसकेको छैन । औपचारिकतामा सीमित शैक्षिक सुपरिवेक्षण तथा लिखित परीक्षाको प्राप्ताङकमा आधारित मूल्याङकनको वर्चश्व रहँदासम्म हाल उत्पादित जनशक्ति काबिल हुने सम्भावना देखिँदैन । यसरी नेपालको शैक्षिक प्रणालीको समग्र मूल्याङकन प्रणालीलाई नतिजामा आधारित बनाई उक्त उपलब्धिप्रति व्यक्ति, संस्था र सरोकारवालाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउँदै प्रोत्साहन, पुरस्कार र दण्ड सजायसँग आबद्ध गरिएको अवस्था छैन ।
शिक्षा क्षेत्रका अवसर र चुनौतीहरू
- शैक्षिक अवसरहरू
नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै शिक्षाको सङ्घीयकरण भई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबाट संविधान प्रदत्त शैक्षिक अधिकार लागू भएका छन् । हाल स्थानीय सरकारबाट शिक्षासम्बन्धी २३ वटा अधिकारहरू प्रयोग र अभ्यासमा छन् । त्यसै गरी सङ्घ र प्रदेशबाट प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका अतिरिक्त उच्च शिक्षाको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् । यसरी तीनै तहका आम जनतादेखि जनप्रतिनिधिमा शिक्षा क्षेत्र सुधारको हुटहुटी बढ्नुको साथै यसको रूपान्तरणका लागि विभिन्न तह, तप्का र क्षेत्रबाट प्रभाव र दबब समेत आइरहेको देखिन्छ । जुन परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको जनअपेक्षा, आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय सापेक्षतामा आधारित शिक्षा विकासका लागि अवसर हुन् । यसबाहेक अवसरहरूलाई तल बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छः
- राजनीतिक परिवर्तन र शैक्षिक सुधारको बाचा र कार्यान्वयनका लागि कार्यसूची सार्वजनिकः परिवर्तित सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले १०० दिनभित्र शिक्षा क्षेत्रमा गरिने मूल सुधारका विषयहरू अघि सारेको छ। त्यसबाहेक राजनीतिक दलहरूको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा शैक्षिक सुधारका लागि विभिन्न विषयवस्तु समाविष्ट छन् । त्यसलाई नेपाल सरकारले अपनत्व लिँदै सुधारका साझा विषयका रूपमा अपनाउने प्रतिबद्धता सरकारबाट भएको छ ।
- शैक्षिक सङ्घीयताः स्थानीय तहमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सञ्चालकको एकल अधिकार प्रदान गरिएको छ । तीनै तहमा संरचना, संयन्त्र र जनशक्तिसहित कार्यान्वयनको आधा खडा गर्ने क्रममा जरा तह जस्तो स्थानीय तहमा शिक्षा शाखा स्थापना भई शैक्षिक सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ ।
- बहुतहबाट शैक्षिक योजना, परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालनः तीनै तहबाट शिक्षासम्बन्धी योजना, परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । यसबाट विद्यालय र उच्च शिक्षामा बहुनिकायबाट शिक्षाका लागि कार्यक्रम र लगानीसहित स्रोतको उपलब्ध हुँदै आएको छ।
- प्रदेश र स्थानीयका शिक्षा असल अभ्यासको थालनीः सात प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि असल कार्यहरू प्रारम्भ गरिएका छन् । जस्तो प्रदेशबाट विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालित छ । त्यसै गरी स्थानीय तहमा विद्यालय स्रोतव्यक्ति, मातृभाषा/ सङ्गीत शिक्षकका साथै विद्यालयका लागि विषयगत थप शिक्षक व्यवस्था गरी तालिमको समेत व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
- सरकारी कामकाजको भाषा र मातृभाषमा आधारित बहुभाषिक शिक्षाको कार्यान्वयनः भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषा, गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरूङ भाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् । त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुरका गोदावरी नगरपालिकामा नेपाल भाषा शिक्षक नियुक्ति भई मातृभाषाको माध्यमबाट स्थानीय विषय पठनपाठन भइरहेको छ । यसका अतिरिक्त बागमती प्रदेशका १० भन्दा बढी पालिकाका विभिन्न विद्यालयहरूमा तामाङ भाषा विषय पठनपाठन भइरहेको छ । यसरी स्थानीय सरकारहरूबाट स्थानीय र मातृभाषा विषय शिक्षण गर्दै आएको पाइन्छ ।
- शिक्षामा वैदेशिक र निजी क्षेत्रबाट लगानी बढोत्तरीः शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दो छ । यसरी नेपालको शिक्षामा बहुक्षेत्र र तहबाट सेवा, सुविधा र अवसर उपलब्ध छ । वैदेशिक क्षेत्रबाट विद्यालय र उच्च शिक्षाका लागि अनुदान, ऋण र सहायताहरू निरन्तर उपलब्ध हुँदै आएको छ।
- शिक्षा क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान र मार्गनिर्देशः उच्च शिक्षामा विश्वविद्यालयहरूबाट गरिने अनुसन्धान र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूबाट श अध्ययन अनुसन्धान भइआएका छन् । खास गरी शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट विद्यालयको संस्थागत कार्यसम्पादन परीक्षण र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण भई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिँदै आएको छ । यसबाट शिक्षामा लगानी र प्रतिफलबीचको अवस्था के छ भन्ने तथ्य बाहिर आउँछ ।
- शैक्षिक सुधारप्रतिको जनअपेक्षा र सरोकारवालाहरूको चासोः आम जनतामा शैक्षि सुधार भई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यग्र आकाङक्षा रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी मुलुकको हरेक नागरिक, समाजसेवी, शिक्षाविद, प्रशासक, राजनीतिक नेतृत्व र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसमेत नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सुधारका निम्ति तत्पर र प्रतिबद्ध देखिन्छन् ।
- शैक्षिक चुनौतीहरू
उल्लिखित अवसरहरू रहँदा रहँदै नेपालको शिक्षा क्षेत्र असाध्यै पुरातन, रूढ र शास्त्रीय शैलीमा सञ्चालन भइरहेको अध्ययन अनुसन्धानहरूको निष्कर्ष छ । मुलुकको शासकीय व्यवस्थामा परिवर्तन भइसक्दा पनि उ २०२८ सालतिरको शिक्षा ऐन, तीस वर्ष अघिको निजामती सेवा ऐन र उच्च शिक्षा ऐन विना नै नेपाली शिक्षा क्षेत्र तदर्थ किसिमले अघि बढिरहेको छ । त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रमा पुराना र विज्ञताविनाका कर्मचारी र शिक्षकको बोलवाला छन् जुन वर्तमान परिवर्तनको मति, गति र नियतिका लागि केवल बोझ त होला नै तर ऐतिहौसिक परिवर्तनको सहायक बन्न सक्दैनन्, यसका लागि जसरी मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व पुस्तान्तरण भई युवामा सरेको छ, त्यसरी नै शिक्षा प्रशासक र विद्यालय शिक्षक तथा प्रअको पनि योग्यता, क्षमता र उमेर समेतका दृष्टिले परिवर्तन गरी विज्ञ, योग्य र उर्जावान युवा जनशक्तिको नवप्रवेश गराई शैक्षिक सेवालाई छिटो, चुस्त र गुणस्तरीय बनाउन सहज छैन । साथै शैक्षिक योजना, परियोजना, कार्यक्रम, लगानीसम्बन्धी विविध चुनौतीहरू छन् । नेपालको शिक्षा क्षेत्रका केही चुनौतीहरू तल बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छः
- छरिएका पुराना शैक्षिक नीति र कानुनमा निर्भरताः शिक्षा क्षेत्रमा शैक्षिक सङ्घीयताको लागि सङ्घमा नै अपरिहार्य कानुनहरू तर्जुमा भएका छैनन् । विद्यालय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन र अन्य विषयगत ऐनहरू सङ्घीय तहमा तर्जुमा हुन सकेको छैन । केही प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षा ऐन र कानुन बने तापनि सङ्घीय शिक्षा ऐनको अभावमा दिशाविहिन जस्तो देखिएको छ।
- शैक्षिक संरचना, संयन्त्र र जनशक्तिको उपलब्धता र सक्षमताः शैक्षिक सङ्घीयकरणको क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न संरचना, संयन्त्र र जनशक्ति (कर्मचारी, शिक्षक) को समायोजन र व्यवस्थापन अद्यापि वस्तुपरक, वैज्ञानिक र व्यावहारिक रूपमा हुन सकेको छैन । विद्यालय तहको शिक्षक दरबन्दी मिलान र समायोजन नै हुन सकेको छैन । त्यसै गरी विश्वविद्यालयहरूको सङ्घीकरण गर्न नीति, संरचना, पाठ्यक्रम जनशक्ति, मूल्याङकन जस्ता पक्षमा ठोस कार्यहरू हुन बाँकी छन् ।
- तदर्थ योजना, परियोजना र कार्यक्रमको आधिक्यताः शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन मानव जनशक्ति योजनाअनुसार विद्यालय र विश्वविद्यालयमा शैक्षिक परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन । नेपालमा विद्यालय र उच्च शिक्षा सुधारका परियोजना र कार्यक्रमहरू सञ्चालन नभएका होइनन् । तर शैक्षिक सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार रूपान्तरणकारी साबित भने हुन सकेको पाइँदैन ।
- न्यून शैक्षिक समता, गुणस्तर र सान्दर्भिकताः शिक्षाले समाज, राष्ट्र र विश्वको माग र आवश्यकतामा आधारित युगसापेक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन र बजारको मागसँग तालमेल हुन नसकेको कुरा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा पाइन्छ। यसमा शिक्षा नीति, कानुन, पाठ्यक्रम, शिक्षणसिकाइ र परीक्षाजस्ता पक्षहरूमा आमूल परिवर्तन अद्यापि भएको छैन । फलतः शैक्षिक जनशक्तिहरू कित बेरोजगार छन् कि विदेश पलायन हुन बाध्य छन् ।
- शैक्षिक लगानी र स्रोत परिचालका निम्ति समन्वय र सहकार्यः नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि लगानी वा बजेट न्यून रहेको छ । तीनै तहका सरकार र विद्यालयहरूबाट स्थानीय स्रोत र साधन परिचालनसहित स्वलगानी वा स्रोत परिचालन हुन सकेको छैन । यसमा तहगत सरकारहरूबीच शैक्षिक कार्यक्रम र लगानीका लागि समन्वय र सहकार्य अपेक्षाअनुरूप भएको देखिँदैन । शिक्षाका लागि प्राप्त वैदेशिक स्रोत २०% भन्दा कम छन् भने शिक्षामा वैदेशिक लगानी कमजोर छ भने वार्षिक ७ अर्ब भन्दा बढी शैक्षिक लगानी विदेसिने गरेको तथ्याङ्क छ ।
- शैक्षिक अनुगमन र कार्यसम्पादन परीक्षण तथा उत्तरदायी पद्धति निर्माणःशिक्षा क्षेत्रमा अनुगमन र मूल्याङकनका विभिन्न प्रकार र विधिहरू प्रचलनमा छन् । मूलतः ती औपचारिक र परम्परागत ढङ्गका अनुगमन पद्धतिले व्यक्ति र संस्थालाई नतिजामा आधारित बनाई नतिजाप्रति कसैलाई उत्तरदायी बनाउन सकेको छैन । यसरी विद्यालय शिक्षकदेखि शिक्षाका उच्च प्रशासक र व्यवस्थापहरू अहिलेको अवस्थामा औसत जागिरे दैनन्दिनी वा दिनचर्यामा सीमित भएको पाइन्छ । जबकि नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि शिक्षा क्षेत्रमा काबिल, साहसी र नवप्रवर्तनात्मक शैक्षिक नेतृत्वको खाँचो छ ।
भावी कार्यदिशा
जेन्जी विद्रोह पश्चात सम्पन्न निर्वाचनमार्फत सरकार गठन भई मुलुकको विकास र उन्नतिका लागि विषय क्षेत्रगत बाचालाई पूरा गर्न सरकारको तर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणका आधारहरू प्रस्तावित छन् । यस सन्दर्भमा नेपालको शिक्षा क्षेत्र रूपान्तरणका लागि देहायका मार्गहरू सुझाइएका छन्:
- अविलम्ब शैक्षिक ऐन कानुनहरू तर्जुमा र कार्यान्वयनः वर्तमान शक्तिशाली सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा रहेको कानुनी रिक्तता पूर्ति गरी शिक्षा सेवा प्रवाहमा रक्त सञ्चार गर्न समय नै तोकेर आवश्यक ऐन, कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
- विद्यमान शैक्षिक संरचना, संयन्त्र र जनशक्तिको पुनर्संरचना तथा व्यवस्थापनः शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान संरचना, संयन्त्र र जनशक्ति सङ्घीयताको मर्म र आवश्यकताबमोजिम अनुकूलन, व्यवस्थापन गरिएको छैन । त्यसैले यसलाई पुनर्संचना गर्न संरचनाको रिइन्जिनियरिक, रिसाइजिङ गरी चुस्त र छरितो बनाइनु पर्दछ । यसका लागि शिक्षा सेवामा विज्ञ र योग्य जनशक्तिक तयारी र परिचालन नीति लिइनु पर्दछ ।
- शिक्षा योजना, परियोजना र कार्यक्रमहरूलाई आवश्यकतामा आधारित दिगो र नतिजामुखी बनाउनुपर्नेः विद्यालय शिक्षादेखी नेपालको उच्च शिक्षामा निर्मित योजनाका साथै सञ्चालित परियोजना र कार्यक्रमहरू बृहत नभई खण्डीकृत देखिन्छन् जुन शैक्षिक रूपान्तरणका लागि कामयावी देखिँदैनन् । त्यसैले तीनै तहका सरकारहरूबाट शिक्षा विकासका लागि दिगो नीति, परियोजना र कार्यक्रमलाई अध्ययन अनुसन्धानको निष्कर्ष र विज्ञ विद्वानहरूको परामर्शमा तय गरिनु पर्दछ ।
- शिक्षामा पहुँच, समता र गुणस्तरको सुनिश्चिताः वर्तमान विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणको प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थाले शिक्षालाई गाँजेको छ । यस अवस्थामा नेपालको शिक्षाले एकातिर स्थानीय माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ भने अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षतासहितको ज्ञान, सीप र सामर्थ्य हासिल गर्नु जरूरी छ । यसका लागि विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मका मौजुदा पाठ्यक्रम, शिक्षणसिकाइ क्रियाकलाप, मूल्याङकन वा परीक्षा पद्धतिमा रूपान्तरण गरी नेपाली शिक्षाको गुणस्तरलाई नेपाली माटो र मनसँग जोड्नु पर्दछ । त्यसै गरी भर्चुअल संसारमा आवश्यक सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन र कृत्रिम बौद्धिकता समेतलाई समेटेर युगसापेक्ष शिक्षाको प्रबन्ध गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि सरकारले निर्मम ढङगले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी कदम चालिनु पर्दछ । सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मागसँग तादात्म्यता कायम गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा व्यापक रूपमा प्रयोग विस्तार गरिनु पर्दछ । साथै प्रावधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई उद्योग व्यवसायसँग आवद्ध गरी रोजगारी प्रदानमा जोड दिनु पर्दछ ।
- शिक्षामा स्रोत परिचालन, लगानी सन्तुलन र सहकार्यः शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरको लागि लगानीले विशेष महत्व मात्र राख्दैन, यसले शिक्षाको गुणस्तरको इन्धनको काम गर्दछ । जसरी इन्धनको अभावमा सवारी साधन चल्न सक्दैन, त्यसरी नै आवश्यक बजेट उपलब्ध नभएमा शैक्षिक सेवा प्रवाहले निरन्तरता पाउँदैन । शैक्षिक सेवा प्रवाह भए तापनि त्यसमा गुणस्तर न्यून हुनाका साथै शैक्षिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रका लागि करिब २०% बजेट विनियोजन अनिवार्य सर्त हो । यसका साथै निजी क्षेत्रबाट शिक्षामा गरिने लगानीका लागि सहजीकरण र नियमन गर्दै शिक्षामा वैदेशिक लगानी बढोत्तरी गरिनु जरूरी छ । यसका लागि प्रथमतः वर्षेनी शिक्षाका लागि विदेसिने रकमलाई घटाई शिक्षामा वैदेशिक लगानीमा बढोत्तरीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।
- शैक्षिक अनुगमन र कार्यसम्पादन परीक्षण तथा उत्तरदायी पद्धतिको विकासः विद्यमान शास्त्रीय र पुरातन शैक्षिक अनुगमन पद्धति र अभ्यास समयसापेक्ष देखिँदैन । यसका लागि तत्स्थानिक कार्य प्रगतिको अनुगमन र सुधारका लागि पृष्ठपोषणसहित सक्षमता विकास गर्न तालिम, परामर्श, मेन्टरिड र अवलोकन जस्ता विधिहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ । शैक्षिक क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्ति र संस्थालाई नतिजा वा शैक्षिक उपलब्धिको आधारमा प्रोत्साहन र पुरस्कारसँग जोड्नु पर्दछ भने कमजोर नतिजालाई दण्डसँग आबद्ध गर्न समेत पछि पर्नु हुँदैन । अन्यथा हालको औसत शैक्षिक कार्य सम्पादन र उपलब्धिले शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित रूपान्तरण वा कायपलट हुने गुन्जायस रहँदैन ।
निष्कर्ष
विश्वको विकसित मुलुकहरूको अकल्पनीय विकास र प्रगतिको मूल कारक शिक्षा भएको कुरा चीन, जापान, कोरियालगायत युरोपेली देशहरूले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा लिएको नीति र लगानी हेरे प्रस्ट हुन्छ । नेपाली शिक्षा पद्धतिमा रूपान्तरण आजको आवश्यकता मात्र नभई अतिआवश्यक पक्ष हो । यसका लागि राजनीतिक दल, सरकार, शिक्षाविद्, विज्ञ, सरोकारवाला र आम जनताले शैक्षिक रूपान्तरणको अभियान सञ्चालन गरी मुलुको भाग्य र भविष्यलाई शिक्षाको माध्यमबाट बदल्नु पर्दछ । यसका लागि राजनीतिक तहमा राष्ट्रिय सहमति, जनशक्तिको तहमा सकात्मक सोचसहितको विज्ञ र सक्षम कर्मचारीतन्त्रका साथै विद्यालय शिक्षामा उत्तरदायी शिक्षक/प्राध्यापक एवम् जिम्मेवार नागरिकको तर्फबाट सामूहिक यात्राको जरूरी छ । जबसम्म नेपालको शिक्षा क्षेत्रले गति लिँदैन र यसमा रूपान्तरण हुँदैन, तबसम्म सुखी र समृद्धको नेपालको लक्ष्य सपना फगत कल्पना सिवाय केही हुँदैन । अतः मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनको सुनामी वेगले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र रूपान्तरणको सदियौँको यात्रालाई सही गन्तव्यमा पुर्याउने उच्च आशा र विश्वास गर्न सकिन्छ ।
स्रोतः सङ्घीय नेपामा शैक्षिक सुधार तथा भाषिक यात्रा प्रकाशोन्मुख पुस्तक ।