भाषा आयोगबाट कर्नाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाविषयक अन्तर्क्रिया सम्पन्न
काठमाडौँ, २०७८ साल जेष्ठ ६ गते ।
भाषा आयोग गठन भएको २०७३ साल भदौ २३ गतेबाट यही २०७८ साल भदौ २३ गते ५ वर्ष पूरा हुन लागेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८७ बमोजिम ५ वर्ष अघि गठित भाषा आयोगले ५ वर्षभित्र सरकारी कामकाजहरूको भाषा निर्धारणको आधार तय गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । उक्त प्रावधानअनुसार भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका लागि प्रादेशिक गोष्ठी सञ्चालन गरी प्रदेशगत रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका लागि प्रतिवेदन लेख्ने कार्य आयोगबाट गठित विज्ञ समूहबाट लेखन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ। तथापि विश्वभरि फैलिएको महामारीको कारण अघिल्लो वर्षदेखि यस वर्ष पनि भर्चुअल माध्यमबाट स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिसहित सम्बद्ध भाषिक संस्था, समुदाय र विज्ञसहितको उपस्थितिमा अन्तर्क्रिया कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ भने प्रदेशगत रूपमा लिखित सरकारी कामकाज निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई प्रदेश सभाका प्रतिनिधिसहितको सहभागितामा राय परामर्शको लागि अन्तर्क्रिया गरी अन्तिमपटक विचार सङ्कलन गर्नको लागि आयोगले तयारी गरिरहेको छ। सोही क्रममा नै भाषा आयोग कर्नाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विज्ञ समूहको उपस्थितिमा भर्चुअल माध्यमबाट अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
भाषा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा सर्वप्रथम कर्नाली प्रदेशका सरकारी कामकाज भाषा निर्धारण समितिका विज्ञ संयोजक प्रा.डा.जीवेन्द्रदेव गिरीले आफूहरूले कर्नाली प्रदेशको प्रतिवेदन लेखेर सम्पन्न गरेको बताउनुभयो । उहाँले कर्नाली प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणको लागि सरकारी कामकाजको लागि खस भाषा वा नेपाली भाषालाई बनाउनुपर्नेमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूको रायसुझाव रहेको चर्चा गर्नुभयो । साथै उहाँले यस प्रदेशको केही जिल्लाहरू र स्थानीय तहमा मगर, राजी, भोटे भाषाहरू समेतको उपस्थिति रहेकाले प्रदेशभरि एकल भाषालाई सरकारी कामकाजमा सिफारिस गर्दा सबै भाषाले स्थान र सम्मान नपाउने हुँदा भाषिक सघनता र वितरणको आधारमा समेत निर्णय लिनुपर्ने विचार अभिव्यक्त गर्नुभयो । मगर भाषामा पनि खाम र ढुट गरी दुईखाले भाषिक भेद रहँदा कुनलाई कसरी कुन ठाउँका लागि सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा अघिल्लो जनगणनाको तथ्याङ्कको आधारमा सिफारिस गर्न कठिन रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । त्यसका लागि प्रदेशका नीति निर्माता, भाषिक सरोकारवालासहित सम्बद्ध सबैसँग छलफल गरी सही निष्कर्ष निकालिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसपछि विज्ञ समूहका सदस्य गोविन्द नेपालीले भर्चुअल माध्यमबाट गरिने छलफल सोचेजस्तो प्रभावकारी नदेखिने हुँदा थोरै सङ्ख्यामा समूह/समूह गरी प्रदेशमै गई स्थलगत छलफल गर्नुपर्ने सुझाव राख्नुभयो । त्यसपछि विज्ञ समूहका सदस्य विमल आचार्यले कर्नाली प्रदेशको प्रादेशिक गोष्ठीमा सङ्कलित रायसुझावलाई नै प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको विचार राख्नुभयो । आफूले अन्य विज्ञहरूसँग छलफल गर्दा समेत यस प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीलाई मानेर खस भाषालाई दोस्रो भाषाको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने सोच रहेको पाइएको जानकारी गराउनुभयो । साथै उहाँले मुगुको काराकोरममा भोट भाषा बोल्ने गरेको पाइएकोले त्यसलाई समेट्न स्थानीय तहगत रूपमा सोचिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
भाषा आयोगका सदस्य उषा हमाले खस भाषा बोल्ने सङ्ख्य अघिल्लो जनगणनामा न्यून (१८ जना) मात्र देखिए पनि त्यहाँ बोलिने भाषा स्तरीय नेपाली नभई जुम्ली वा खस भाषा नै रहेको हुँदा गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावअनुसार नै गरिनुपर्ने बताउनुभयो । तत्पश्चात सुदुर पश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति एवम् विज्ञ समूहका संयोजक प्रा.डा.अम्मराज जोशीले भावनामा भन्दा पनि तथ्यमा आधारित भई त्यस प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाहरू निर्धारण गरी सिफारिस गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वडागत सरकारी कामकाजको भाषा र विद्यालयगत भाषिक माध्यमको लागि समेत प्रयोजनजन्य आधारमा सरकारी कामकाजको भाषाहरू सिफारिस गरिनुपर्ने बताउनुभयो । त्यहाँको आम सरोकारवालाहरूले डोटेली भाषा सबैले बुझ्ने र सबैको लागि बोधगम्य भएको हुँदा त्यसैलाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्नुपर्ने भन्ने रायसुझाव गोष्ठीबाट प्राप्त भएको खुलाशा गर्नुभयो । साथै उहाँले सबै भाषाहरूको ध्वनि, शब्द, वाक्य र सङ्कथन समेतको अध्ययन गरी मात्र तथ्यपरक रूपमा सिफारिस गर्न सकेमा फलदायी हुने विचार राख्नुभयो ।
कार्यक्रमको सञ्चालन भाषा आयोगका उपसचिव कमला पाण्डेले गर्नुभएको थियो भने मातृभाषा शिक्षा शाखाका प्रमुख एवम् उपसचिव डा.लोकबहादुर लोप्चनले कर्नाली प्रदेशमा आच्छामी भाषा समेत रहेको हुँदा स्थानीय तहको वडागत तहसम्म सरकारी कामकाजको लागि भाषा निर्धारण गरी सिफारिस गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया जनाउनुभयो । कार्यक्रमको अन्तमा भाषा आयोगका अध्यक्ष डा.लवदेव अवस्थीले आयोगले प्रदेश, स्थानीय तह र वडा स्तरसम्मको लागि सरकारी कामकाजअन्तर्गत अदालत, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायालयजस्ता आयामगत रूपमा भाषा सिफारिस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आयोगले प्रत्येक व्यक्तिको भाषिक अधिकारलाई यथोचित, न्यायोचित र सन्तुलित स्थान र सम्मान दिनको लागि तथ्यपरक अध्ययनमा आधारित भई नेपाल सरकारसमक्ष सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्ने बचनबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।