स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनः अवधारणा र कार्ययोजना-२०८३ हिलिहाङ गाउँपालिका, पाँचथर, कोशी प्रदेश

स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनः अवधारणा र कार्ययोजना-२०८३

हिलिहाङ गाउँपालिका, पाँचथर, कोशी प्रदेश

डा. लोक बहादुर लोप्चन

का.मु.सचिव, भाषा आयोग

कार्यकारी सारांश

सरकारी कामकाजको भाषाअन्तर्गत पूर्ण सरकारी कामकाजका भाषा एवम् निश्चित कार्य र क्षेत्रमा सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता प्राप्त भाषाका रूपमा प्रदेश सरकारबाट कानुन बनाई लागू गर्न नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुसार गठित भाषा आयोगबाट भाषाहरूको सिफारिस भएको छ (सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिस,२०७८)। कोशी प्रदेश सरकारी कामकजको भाषा ऐन, २०८३ मा मैथिली र लिम्बू भाषासहित अन्य ११ वटा भाषाहरी र ती भाषाहरूको लेखनमा प्रयोग हुने लिपिसमेत प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता प्रदान गरिएको छ ।जसमा आयोगको सिफारिस, २०७८ र पूरक सिफारिस, २०८० समेतका आधारमा कोशी प्रदेशमा पूर्ण सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मैथिली र लिम्बू भाषाका साथै ११ वटा अन्य भाषाहरू निश्चित कार्य र क्षेत्रमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने देखिन्छन् ।

भाषा आयोगको सिफारिसबमोजिम स्थानीय भाषा ऐन पारित भई स्थानीय तहमा बोलिने एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई नेपाल सरकारबाट स्थानीय सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता प्रदान नहुँदासम्म प्रदेश पूर्ण सरकारी कामकाजको भाषाहरू नै स्थानीय तहको समेत सरकारी कामकाजको रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन्। यस आधारमा हिलिहाङ गाउँपालिकाको पूर्ण सरकारी कामकाजको भाषा तत्कालका लागि मैथिली र लिम्बू भाषा रहने छन् तर गाउँपालिकामा मैथिलीभाषी वक्ताको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रहेको हुनाले गाउँपालिकामा बोलिने भाषाको बाहुल्यताको आधारमा स्थानीय सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त लिम्बू भाषाको प्रयोगले हुने सुनिश्चित छ ।

यस गाउँपालिकामा दोस्रो स्थानमा रहेको तामाङ भाषाले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा यस स्थानीय तहमा प्रयोग हुने सम्भावना राख्दछ।यसको लागि स्थानीय भाषा ऐन पारित भई नेपाल सरकारको स्वीकृति आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ तत्काल कार्यान्वयनमा आयोगको सिफारिस अनुसार नै तामाङ भाषासहित अन्य १० भाषाहरूलाई निश्चित कार्य र क्षेत्रका कार्यान्वयन गर्दै लिम्बू भाषालाई नै यस गाउँपालिकाको पूर्ण सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। तथापि प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यताप्राप्त मैथिली भाषा समेत साइनबोर्ड, लेटरहेड र छापहरूमा एकसाथ कार्यान्वयन हुन सक्छन्। तर मातृभाषामा शिक्षाको सन्दर्भमा संविधानतः गाउँपालिकामा बोलिने सम्पूर्ण भाषाहरूको माध्यम र विषयका रूपमा कार्यान्वयन गरेर मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ ।

१. विषय प्रवेश

संविधानत नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र विविधतायुक्त मुलुक हो ।राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालमा १४२ जाति, १२४ भाषा र १० धार्मिक समुदायहरू छन् । त्यसैगरी नेपालमा किराँत सभ्यता, मध्य क्षेत्रमा नेवा ताम्सालिङ सभ्यता, खस सभ्यता, थारू सभ्यता र मैथिल सभ्यताहरूको एक अपूर्व सङ्गम रहेको छ ।वर्तमान संविधानको मूल मर्म सङ्घीय गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र बहुलताको सापेक्षतामा बहुभाषिकता नेपालको विविधतामा एकताको आधार मात्र नभई यहाँ बसोबास गर्ने सबै जाति र समुदायको परिचायक एवम् धर्म, संस्कृतिको संवाहक मूल आधार बनेको छ।

२.हिलिहाङ गाउँपालिकाको जनसाङ्ख्यिक स्थिति

पाँचथर जिल्लामा अवस्थित हिलिहाङ गाउँपालिकाको नामकरण किराती अन्तिम राजा हिलिहाङको नामबाट नामाकरण भएको पाइन्छ। कोशी प्रदेशअन्तर्गत नेपालकै सुदूर पूर्वको पाँचथर जिल्लास्थित यस हिलिहाङ गाउँपालिकामा विभिन्न जातजातिको बसोबास रहेको पाइन्छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार यस गाउँपालिकामा कुल वटा २० जातिको बसोबास रहेको देखिन्छ।जसमा पहिलोमा याक्थुङ/लिम्बू जातिको जनसङ्ख्या ७,४३० (३८.९३%), दोस्रोमा पहाडी ब्राम्हाण ३,०८१ (१६.४१%), तेस्रोमा तामाङ जातिको जनसङ्ख्या २,१९७ (११.५१%) र चौथोमा क्षेत्री जातिको जनसङ्ख्या २,१२४ (११.१३%) रहेका छन्।

यस गाउँपालिकामा बाँकी १६ जातिको जनसङ्ख्या एक हजार भन्दा कम सङ्ख्यामा छन्। जसमा राई जातिको जनसङख्या ७,८० (४.०९%), नेवार जातिको जनसङ्ख्या ५२१ (२.७%), चाम्लिङ समुदायको जनसङ्ख्या १२ (०.०६%) रहेका छन्। यसबाहेक अन्य जातिको जनसङख्या न्यून सङख्यामा छन् ।

गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने जाति र समुदायको अवस्थालाई तलको तालिकामा प्रतिशत सहित प्रस्तुत गरिएको छः

तालिका १

हिलिहाङ गाउँपालिकाको जनसङ्ख्‍या (राष्ट्रिय जनगणना २०७८)

हिलिहाङ गाउँपालिका पाँचथर
1	सबै जाति	19085	प्रतिशत
2	याक्थुङ/लिम्बु	7430	38.93
3	ब्राह्मण- पहाड	3081	16.14
4	तामाङ	2197	11.51
5	क्षेत्री	2124	11.13
6	विश्वकर्मा	941	4.93
7	राई	780	4.09
8	सन्यासी/दशनामी	535	2.80
9	नेवा : (नेवार)	521	2.73
10	परियार	379	1.99
11	माझी	345	1.81
12	मिजार	266	1.39
13	शेर्पा	215	1.13
14	मगर	132	0.69
15	अरू	43	0.23
16	गुरुङ	36	0.19
17	खवास	18	0.09
18	सुनुवार	17	0.09
19	विदेशी	13	0.07
20	चाम्लिङ	12	0.06

 

३. हिलिहाङ गाउँपालिकाको भाषिक स्थिति

यस गाउँपालिकामा कुल १८ वटा भाषाहरू बोलिन्छन्। जसमा नेपालीभाषी वक्ता ८१६०(४२.७६%), याक्थुङ/लिम्बू भाषी वक्ता ७,२९० (३८.२%), तामाङभाषी वक्ता २,१४६ (११.२४%) रहेका छन् भने यसबाहेक बाँकी अन्य १५ भाषाहरूको वक्ता सङ्ख्या हरेक भाषामा २०० भन्दा कम सङ्ख्यामा छन् ।

यस गाउँपालिकाको भाषिक वक्ता सङ्ख्या र प्रतिगतअनुसारको विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छः

तालिका २

गाउँपालिकाको भाषिक वक्ता सङख्या 

क्र.सं.	मातृभाषा	जम्मा	प्रतिशत
1	नेपाली	8160	42.76
2	याक्थुङ/लिम्बु	7290	38.2
3	तामाङ	2146	11.24
4	राई	276	1.45
5	शेर्पा	201	1.05
6	बान्तवा	169	0.89
7	नेपाल भाषा (नेवारी)	155	0.81
8	संस्कृत	152	0.8
9	माझी	121	0.63
10	बाहिङ/बायुङ	106	0.56
11	मगर ढुट	96	0.5
12	चाम्लिङ	80	0.42
13	अन्य	42	0.22
14	खालिङ	29	0.15
15	याक्खा	21	0.11
16	वाम्बुले	16	0.08
17	साम्पाङ	15	0.08

 

उल्लिखित भाषिक तथ्याङ्कको आधारमा गाउँपालिकामा बोलिने नेपाली भाषाबाहेक १% बढी वा सोभन्दा माथि वक्ता भएका ३ वटा भाषाहरू३ वटामध्ये राई र शेर्पा भाषा समेत उपलब्ध छन् । यहाँ नेवार भाषा (नेपाल भाषा), मगर भाषा र माझी भाषाका वक्ताहरू समेत पाइएका छन्। त्यसैगरी  राई जाति समूहअन्तर्गत बान्तावा, वायुङ/बाहिङ चाम्लिङ, खालिङ, याख्खा, साम्पाङ, वाम्बुले भाषाका वक्ताहरू पनि गाउँपालिकामा रहेको पाइन्छ। तर जातिगत जनसङ्ख्या र भाषिक वक्ताको सङ्ख्याको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा भाषिक वक्ता सङ्ख्यामा कमी आएको देखिन्छ। यसको मूल कारण भाषिक पुस्तान्तरणमा कमी आई भाषिक अपसरण हुँदै गएको प्रस्ट हुन्छ। यसको आशय याक्थुङ लिम्बू जाति वा तामाङलयगायत जुनसुकै जातजाति भए तापनि कतिपयले आफ्नो मातृभाषा छाडेर नेपाली भाषालाई मातृभाषाको रूपमा आत्मसत गर्न पुगेका छन् ।

४. सरकारी कामकाजको भाषाको अवधारणा

४.१ भाषा आयोगको सिफारिसमा भएको अवधारणागत व्यवस्था

क) राज्यले काननुी मान्यता प्रदान गरेको र स्तरगत योजना भएको भाषा सम्झिनपुर्ने हुन्छ । सरकारी कामकाजको भाषा भन्नाले सरकारी कामकाजको भाषा पूर्ण प्रयोगको स्थितिमा निम्नलिखित तीनओटै क्षेत्रमा लागू गरिनुपर्ने हुन्छः

• व्यवस्थापिकाको कामकारबाहीसित सम्बन्धित क्षेत्रमा ।
• न्यायपालिकाको अदालती कामकारबाहीको क्षेत्रमा ।
• कार्यपालिकाको प्रशासन सञ्चालन, अभिलेखन तथा सेवा सम्प्रेषणको क्षेत्रमा।
• निश्चित कार्य र क्षेत्रमा प्रयोग हुने भाषाको रूपमा निर्धारण गर्दा कानुनबमोजिम तोकिएको कार्य र तोकिएको क्षेत्रमा भाषा लागु गर्नुपर्ने हुन्छ।

४.२ बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८०

(घ)   “सरकारी कामकाजको भाषा” भन्नाले बागमती प्रदेश सरकारको कार्यालयहरूमा लिखित वा मौखिक रूपमा प्रयोग हुने तामाङ भाषा र नेपाल भाषालाई जनाउँछ ।

ङ)    “सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग हुने क्षेत्र” भन्नाले बागमती प्रदेशअन्तर्गतका  सरकारी वा सार्वजनिक निकायहरु र तततत् निकायबाट प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा समेतलाई जनाउँछ।

४.३ गण्डकी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८२ मा प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषालाई देहायअनुसार परिभाषित गरिएको छः

क)    “कार्यालय” भन्नाले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय, कार्यालय वा सङ्गठित संस्था समेतलाई सम्झनु पर्छ ।

ट)    “सरकारी कामकाजको भाषा” भन्नाले कार्यालयमा लिखित वा मौखिक रूपमा प्रयोग हुने मगर र गुरुङ भाषालाई सम्झनु पर्छ ।

 ४.४ कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८३

सरकारी कामकाजको भाषा भन्नाले नेपाली भाषाका अतिरिक्त देवनागरी र मिथिलाक्षर लिपिमा लेखिने मैथिली भाषा,  सिरिजङ्गा लिपिमा लेखिने लिम्बु भाषा,  देवनागरी लिपिमा लेखिने  थारू भाषा, तामयिक लिपिमा लेखिने तामाङ भाषा, अक्खा लिपिमा लेखिने मगर भाषा, किरात लिपिमा लेखिने वान्तवा भाषा, अरबी लिपिमा लेखिने उर्दु भाषा, देवनागरी लिपिमा लेखिने राजवंशी भाषा, किरात लिपिमा लेखिने राईहरूको भाषा,  रञ्जना लिपिमा लेखिने नेपाल भाषा, किरात लिपिमा लेखिने चाम्लिङ भाषा, सम्भोटा लिपिमा लेखिने शेर्पा भाषा,  ओलचिकी लिपिमा लेखिन सन्थाली भाषा सम्झनु पर्दछ ।

यस ऐनको दफा ३ को उपदफाहरूमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी भएका प्रमुख प्रावधानहरू निम्नानुसार छन्:

(१) कार्यालयहरूले सरकारी कामकाजको सिलसिलामा सरकारी कामकाजको भाषा अनुवाद गर्न वा  प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

( ४) कार्यालयले पत्राचार र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दा कागजातको शीर्ष भागमा सरकारी कामकाजको भाषामा नाम र संवत् समेत उल्लेख गर्न सक्नेछ ।

(५) कुनै सेवाग्राहीले सरकारी कामकाजको भाषामा निवेदनसहित आवश्यक कागजात पेस गरेमा कार्यालयलेकार्यसम्पन्न भए पश्चात सम्बन्धित भाषामै अनुवाद गरी आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

४.५ सरकारी कामकाजको भाषा तथा मातृभाषामा शिक्षा पुस्तक (लोप्चन, २०८२)

सरकारी कामकाजको भाषाको पूर्ण प्रयोगका लागि व्यवस्थापिका, कार्यापालिका र न्यायपालिकाको कार्य र क्षेत्रमा उक्त भाषाको प्रयोग गरिनु आवश्यक छ। सरकारी कामकाजको भाषाको पूर्ण प्रयोगका लागि देहायका कार्य र क्षेत्रलाई मूल आधार बनाउन सकिन्छः

तालिका ३

सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग क्षेत्र

 

क्र.सं.	व्यवस्थापिका	कार्यपालिका	न्यायपालिका
१.	शपथ	निवेदन, परिपत्र, सूचना,	रिट
२.	विधेयक	निर्णय, अभिलेख	सुनुवाइ
३.	संसदको माध्यम भाषा	कार्यपालिकाको माध्यम भाषा	फैसला
४.	अनुवादक	शिक्षा	अभिलेखन
५.	अभिलेखन	सञ्चार	अनुवादक
६.	परिपत्र	अनुवादक	परिपत्र

 

 

 

 

५. प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको कार्यान्वयन अवस्था

बागमती र गण्डकी प्रदेशमा भएका प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनको अवस्थालाई देहायअनुसार प्रस्तुत गरिएको छः

५.१ बागमती प्रदेशमा सरकारी काकमकाजको भाषा कार्यान्वयन अवस्था

बागमी प्रदेशमा प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको कार्यान्वयनको क्रममा देहायअनुसार सम्पादन भएका छन्:

(क)   भाषासम्बन्धी कार्यक्रम निर्धारण गरी बजेट विनियोजन (पहिलो वर्ष ३ करोड)

• हरेक प्रदेश कार्यालयहरूमा तामाङ र नेपाल भाषामा साइनबोर्ड लेखन र आंशिक रूपमा कार्यान्वयन,
• प्रदेश सभामा तामाङ र नेपाल भाषाका १/१ जना अनुवादक नियुक्ति,

(घ)   तामाङ र नेपाल भाषामा जर्नल र त्रैमासिक बुलेटिन प्रकाशन,

• तामाङ र नेपाल भाषामा उच्च शिक्षा हासिल गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था,
• स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि नेपाल र भाषासम्बन्धी प्रशिक्षण,
• तामाङ र नेपाल भाषामाको मानकीकरण गर्न व्याकरण लेखन, तामाङ भाषाको मानक लेखन पुस्तक तयारी र प्रशिक्षणसम्बन्धी पुस्तक लेखन प्रकाशन र कार्यान्वयन ,
• प्रदेश भाषा नियमावलीको मस्यौदा तयारी,
• अन्तरभाषिक अनुवाद सफ्टवेयरको निर्माण,
• हरेक वर्ष भदौ २३ गतेका प्रदेश भाषा दिवस मनाउन प्रदेशस्तरीय सार्वजनिक विदा र भाषा दिवस मनाउँदै आएको ।

५.२ गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन अवस्था

गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाअन्तर्गत देहायअनुसार कार्य भएका छन्:

• प्रदेश भाषा ऐन पारित,
• सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम (भाषा आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान) सञ्चालन,
• भाषा प्रशिक्षण र भाषा विकासका लागि बजेट विनियोजन,
• सरकार कामकाजको भाषा कार्यान्वयन गर्न समिति गठन,
• प्रदेश भाषा नियमावलीको मस्यौदा तयारीका लागि पहल ।

तर गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा ऐन पारित भएको एक वर्ष हुँदा पनि यसको ठोस कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।

५.३ स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन र उपलब्धिहरू

नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार २०७४ स्थानीय तहको पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि स्थानीय सरकारहरूबाट भाषा आयोगको सिफारिस र सहजीकरणमा भाषिक सङ्घीयतासम्बन्धी कार्यहरू कार्यान्वुन हुँदै आएका छन्। नेपालमै पहिलो भाषा नीति पारित गर्ने स्थानीय तहमा सुर्खेत जिल्लाको चौकुने गाउँपालिका र दोस्रोमा मरिन गाउँपालिका सिन्धुली हुन् । त्यसैगरी स्थानीय भाषा ऐन पारित गर्ने पहिलो स्थानीय तहमा मण्डनदेउपुर नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोक हो भने भाषा ऐन जारी गर्ने अन्य पालिकाहरू मरिन गाउँपालिका सिन्धुली, खानीखोला गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोक, राप्ती नगरपालिका चितवन, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका सिन्धुली आदि रहेका छन्।सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनको सन्दर्भमा इलाम जिल्लाको माङ्सेबुङ गाउँपालिकाले पहिलो पटक स्थानीय लिम्बू भाषालाई वडा तहस्तरमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ।

मातृभाषा शिक्षाको कार्यान्वयनतर्फ नेवा देयः दबूको पहलमा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न पालिकाहरूमा नेपाल भाषामा स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यपुस्तक लेखन, प्रकाशन र पठनपाठनको प्रारम्भ भएको छ । यस विषयको पठनपाठनका लागि करिब २०० जना नेवाः भाषा सहजकर्ता नियुक्त भई पठपाठनमा संलग्न भएका छन् । त्यसैगरी नेपाल तामाङ घेदुङको सहकार्यमा बागमती प्रदेशका १४ पालिकाका ३०० भन्दा विद्यालयहरूमा तामाङ भाषा विषय पठनपाठन भएको छ। तामाङ भाषा विषय शिक्षणका लागि केही स्थानीय तहमा तामाङ भाषा विषय शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरी तामाङ भाषा शिक्षको व्यवस्था समेत भएको पाइन्छ। त्यसैगरी ७ वटा भन्दा बढी स्थानीय तहहरूमा मगर भाषा विषय पठनपाठन हुन्छ (बहुभाषिक शिक्षा अनलाईन)।पाँचथर जिल्लाको फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा विगतदेखि नै भाषा विषय शिक्षकको व्यवस्थासहित याक्थुङ लिम्बू भाषा विषय र तामाङ भाषा विषय पठनपाठन भइरहेको छ । यसबाहेक स्थानीय तहहरूमा नेपालमा बोलिने विभिन्न मातृभाषाहरू विषयका रूपमा पठनपाठन भइरहेका छन्। तथापि मातृभाषाको पठनपाठनमा निरन्तरता र दिगोपनाको अभाव रहेको पाइन्छ ।

६. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी आधार र भाषा आयोगको सिफारिस

 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी आयोगबाट गरिएका सिफारिसहरू यसप्रकार छन्  (आयोगको भाषासम्बन्धी सिफारिस २०७८):

६.१ कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस

भाषा आयोगबाट गरिएको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिस २०७८ र पूरक सिफारिस २०८० मा देहायअनुसार प्रदेशमा पूर्ण सरकारी कामकाजको भाषा र निश्चित कार्य र क्षेत्रको भाषा कायम गरिएको पाइन्छः

११.७.१ प्रदेश नं. १ को सरकारी कामकाजको भाषा

प्रदेश नं. १ मा प्रदेशभित्रको जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता सङ्ख्या भएका भाषाहरूको अवस्था निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।

तालिका ४

प्रदेश नं. १ को सरकारी कामकाजको भाषाका  (१% वक्ता भएका भाषाहरू)

क्र.स.	भाषा	वक्ता सङ्ख्या	प्रतिशत
१	नेपाली	१९५३३९६	४३.०७
२	मैथिली	५०७२७५	११.१९
३	लिम्बू	३३१६८५	७.३१
४	थारू	१७७७८९	३.९२
५	तामाङ	१७७६१३	३.९२
६	मगर	१४६२५२	३.२३
७	बान्तवा	१३०९५८	२.८९
८	उर्दू	१२५६२५	२.७७
९	राजवंशी	१२१२९१	२.६७
१०	राई	१२०७९१	२.६६
११	नेवार	७७५५९	१.७१
१२	चाम्लिङ	७५०६१	१.६६
१३	शेर्पा	६७३०५	१.४८
१४	सन्थाली	४८९२१	१.०८

 

माथि प्रस्तुत प्रदेश नं. १ को भाषिक तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा प्रदेशगत जनसङ्ख्याको १ प्रतिशतभन्दा अधिक वक्तासङ्ख्या भएका भाषाहरूको शीर्ष क्रमका आधारमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको सम्भाव्य सूचीमा नेपालीबाहेक १३ वटा भाषाहरू परेको भए तापनि आयोगले स्थापित गरेको प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरू पुरा गर्ने अवस्थामा रहेका मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ ।

साथै प्रदेशमा भाषाको स्तरगत योजनाको निर्माणको क्रममा रहेका थारू, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, राई (सांस्कृतिक पहिचानको रूपमा मात्र रहेको), नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्य विस्तार गर्न पहिलो चरणमा सरकारी कामकाजको निश्चित कार्य र क्षेत्रका लागि मान्यता पाउने गरी सिफारिस गरिएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार कोशी प्रदेशमा १% भन्दा बढी वक्ता सङ्ख्या भएका भाषाहरूको विवरण देहायको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छः

तालिका ५

राष्ट्रिय जनगगणना २०७८ अनुसार प्रदेशगत भाषाहरू (१% भन्दा माथि)

क्र.सं.	कोशी	मधेश	बागमती	गण्डकी	लुम्बिनी	कर्णाली	सुदूर पश्चिम
१.	नेपाली ४५.४७%	मैथिली ४१.७३%	नेपाली ५६.३४%	नेपाली ७३.३९%	नेपाली ५०.८५%	नेपाली ८८.८५%	नेपाली ४२.४४%
२.	मैथिली ११.६८%	भोजपुरी १८.८१%	तामाङ १७.९९%	मगर ढुट ९.६०%	अवधी १६.७०%	खस ६.३४%	डोटेली १८.०७%
३.	याक्थुङ/लिम्बू ६.७०%	नेपाली ५.७६%	नेपाल भाषा (नेवारी) ११.८२%	गुरूङ ८.४४%	थारू १३.५९%	मगर ढुट १.१६%	थारू १४.८०%
‍४.	थारू ४.४०%	थारू ४.१७%	मगर ढुट २.४०%	थारू १.७४%	भोजपुरी १०.९७%		बैतडेली ५.६२%
५.	तामाङ ३.५४%	उर्दू ४.०८%	थारू १.५६%	नेपाल भाषा (नेवारी) १.५३%	मगर ३.८१%		अछामी ५.१४%
६.	मगर ढुट २.८८%	मगही ३.५२%	मैथिली १.२५%	तामाङ १.३६%	मगर खाम १.१५%		बझाङगी ३.६९%
७.	बान्तावा २.७०%	तामाङ १.६२%	भोजपुरी १.१४%				राना थारू २.८८%
८.	राजवंशी २.५८%		गुरूङ १.११%				बाजुरेली २.०९%
९.	उर्दू २.३२%						दार्चुलेली १.६२%
१०.	राई १.८५%
११.	चाम्लिङ १.६७%
१२.	शेर्पा १.३२%
१३.	नेपाल भाषा १.२६%
१४.	सन्थाली १.०८%

स्रोतः भाषासम्बन्धी पूरक सिफारिस, २०८०, भाषा आयोग ।

भाषा आयोगको पूरक सिफारिस, २०८० मा उल्लिखित भाषिक तथ्याङ्लाई आधारमा मानी कोशी प्रदेशमा पूर्ववत सिफारिस अनुसार मैथिली र लिम्बू भाषालाई पूर्ण सरकारी कामकाजको भाषा र अन्य ११ भाषालाई निश्चित कार्य र क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरी सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने सिफारिसलाई नै कायम गरिएको छ।

६.२ स्थानीय तहका लागि सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस

भाषा आयोगबाट सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिस, २०७८ मा स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी देहायअनुसार सिफारिस भएको पाइन्छः

११.८ स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा

स्थानीय तहको भाषाका बारेमा संविधानमा स्पष्ट उल्लेख नभए पनि संविधानको धारा ७ को उपधारा (३) मा “भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ” भनी राखिएको प्रावधानको आशय स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा संविधानले आयोगलाई सिफारिस गर्ने दायित्व दिएको अर्थमा आयोगले बुझेको छ । स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष निम्नानुसार सिफारिस गरेको छः

११.८.१ बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा

राष्ट्रिय जनगणनाको पछिल्लो आधिकारिक तथ्याङ्कलाई आधार मानी स्थानीय तहभित्र नेपाली भाषाका अतिरिक्त बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानुनबमोजिम स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।

११.८.२ स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता

आयोगले सिफारिस गरेका स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउन निर्धारण गरेका आधारहरू पुरा गर्ने भाषालाई सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाले स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता प्रदान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरी पठाउनु पर्नेछ।

११.८.३ स्थानीय तहमा चरणबद्ध रूपमा सरकारी कामकाजको भाषाको विस्तार

स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन भाषाको छनौट, स्तरीकरण, कार्यान्वयन र प्रयोग विस्तारका सबै प्रक्रिया एकसाथ पुरा हुने स्थिति नरहेको सन्दर्भमा स्थानीय तहको व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको कामकारवाहीमा प्रयुक्त हुने भाषाको विकास र स्तरीकरणको अवस्था हेरी चरणबद्ध रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा विस्तार गर्दै लैजाने नीति लिनु उचित हुने देखिन्छ ।

११.८.४ मौखिक परम्परामा आधारित भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता

मौखिक परम्परामा आधारित भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने अवस्थामा शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्याय निसाफ, जनजीविका, कृषि, वातावरण, जनप्रशासन, वित्तीय कारोबार, विपद् व्यवस्थापन, नागरिक सचेतनालगायतका आधारभूत सेवा प्रवाहका लागि सम्भव देखिएको क्षेत्रमा मौखिक एवम् लेख्य परम्पराको पूर्ण उपयोग गरी निश्चित कार्य र क्षेत्रका लागि सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिने देखिन्छ ।

११.८.५ मातृभाषामा शिक्षा र सरकारी कामकाजको भाषा

नगरपालिका, गाउँपालिकादेखि वडासम्म विद्यालय तहको प्रारम्भिक चरणको शिक्षा मातृभाषाको माध्यमबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था नभएसम्म स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको जग निर्माण नहुने र कार्यान्वयनसमेत निष्प्रभावी हुने स्थिति रहेकाले संविधानको अनुसूची- ८ (८) को कार्यान्वयनसित जोडिएको मातृभाषाको माध्यमबाट दिइने शिक्षा र स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाको अन्तर्सम्बन्ध अन्योन्याश्रित देखिएको हुँदा संविधानको धारा ३१ (५) र अनुसूची- ८ (८) को कार्यान्वयनलाई स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको पूर्वाधारको रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा नगरपालिका, गाउँपालिकाको व्यवस्थापिकाबाट निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ ।

११.८.६ नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाकेन्द्रित भाषाको स्तरगत योजना

स्थानीय तहका वडाहरूको विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी मातृभाषालाई शिक्षाको माध्यम भाषाको रूपमा लागु गर्न तथा तोकिएको निश्चित कार्य र क्षेत्रका लागि स्थानीय तहको भाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वनमा ल्याउन सकिने देखिन्छ।

७. हिलिहाङ गाउँपालिकामा सरकारी कामकाजको भाषा र मातृभाषामा शिक्षा

कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा ऐन पारित भई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हिलिहाङ गाउँपालिकाका तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा पालिकामा बोलिने भाषाहरूलाई पूर्ण सरकारी कामकाजको भाषा, निश्चित कार्य र क्षेत्रमा प्रयोग एवम् अन्य भाषाको विकास र संरक्षणका निमित्त विशेष नीति र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जसलाई तल प्रस्तुत गरिएको छः

७.१ तत्कालीन नीति र कार्यक्रम

सरकारी कामकाजको भाषा र मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी तत्कालीन नीति र कार्यक्रमलाई देहायको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छः

 

तालिका ६

सरकारी कामकाजको भाषा र मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी तत्कालीन नीति र कार्यक्रम

क्र.सं.	विषय क्षेत्र	रणनीति	कार्यक्रम	समयावधि
१.	सरकारी कामकाजको भाषा
	क)    साइनबोर्ड, लेटरप्याड र छाप	याक्थुङ/लिम्बू भाषा र लिपिमा तयारी गरी तत्काल प्रयोगमा ल्याउने	लेटरहेडको प्रदेश पूर्ण सरकारी कामकाजको भाषामा मिति र संवत लेखन	२ महिनाभित्र
	ख)    भाषा डेस्क स्थापना र फोकल पर्सन	शिक्षा तथा खेलकुद शाखाअन्तर्गत सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन डेस्क स्थापना र फोकल पर्सन तोक्ने	पालिका बैठक निर्णय र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन	१ महिनाभित्र
	ग) गाउँपालिका र वडामा भाषा अनुवादक व्यवस्था	भाषा अनुवादकको व्ववस्था गरी बहुभाषिक सेवा प्रवाह गर्ने	अनुवाद तालिम सञ्चालन, सेवा करार र बहुभाषषिक सेवा प्रवाह	६ महिनाभित्र
२.	बहुभाषिक/मातृभाषा शिक्षा
	क)  मातृभाषामा शिक्षा (कक्षा १-३)	कक्षा १-३ का सम्पूर्ण शिक्षकका लागि बहुभाषिक शिक्षासम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने	बहुभाषिक शिक्षा तालिम सञ्चालन	६ महिनाभित्र
	ख)स्थानीय विषय/लिम्बू मातृभाषा विषय पठनपाठन	स्थानीय विषय/ लिम्बू मातृभाषा विषय (कक्षा १-८) को पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, कक्षा १ को पाठ्यपुस्तक लेखन, प्रकाशन र वितरण गर्ने,	स्थानीय विषय/ लिम्बू मातृभाषा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लेखन र प्रकाशन कार्यक्रम	६      महिनाभित्र
	ग) लिम्बू मातृभाषा शिक्षकको व्यवस्था	लिम्बू मातृभाषा शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरी लिम्बू मातृभाषा विषयको पठनपाठनको प्रारम्भ	लिम्बू मातृभाषा विषयको पठनपाठन	६ महिनाभित्र

 

७.२ दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रम

सरकारी कामकाजको भाषा र मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रमलाई देहायको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छः

तालिका ७

सरकारी कामकाजको भाषा र मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रम

 

क्र.सं.	विषय क्षेत्र	नीतिगत व्यवस्था	कार्यक्रम सञ्चालन	समयावधि
१.	सरकारी कामकाजको भाषा
	क)     भाषासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था	भाषासम्बन्धी नीति र कानुनी कानुनको तर्जुमा गर्ने,	भाषा ऐन र नियमावली निर्माण र कार्यान्वयन	२ वर्षभित्र
	ख)    बहुभाषिक अनुवाद र सेवा प्रबाह	बहुभाषिक अनुवादमार्फत् सेवाप्रवाहको व्यवस्था	भाषा अनुवादक तालिम, विकास र करार वा नियुक्ति	३ वर्षभित्र
	ग)     भाषा शाखा स्थापना र कर्मचारी व्यवस्थापन	भाषा हेर्ने शाखा स्थापना गरी भाषा हेर्ने कर्मचरीको व्यवस्था गर्ने	सङ्घठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण र कार्यान्वयन	६ महिनाभित्र
२.	मातृभाषामा शिक्षा
	क)    बहुभाषिक/मातृभाषामा शिक्षा (कक्षा १-३)	कक्षा १-३ का शिक्षक पठनपाठन गर्ने शिक्षकका लागि  बहुभाषिक शिक्षासम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने	बहुभाषिक शिक्षा/मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी तालिम सञ्चालन	६ महिनाभित्र
	ख)    स्थानीय विषय/मातृभाषा विषय पठनपाठन	स्थानीय विषय/मातृभाषा विषय (कक्षा १-८) को पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, कक्षा १ को पाठ्यपुस्तक लेखन, प्रकाशन र वितरण गर्ने,	स्थानीय विषय/मातृभाषा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लेखन, प्रकाशन  र वितरण	६ महिनाभित्र
	क)    मातृभाषा विषय शिक्षकको व्यवस्था	मातृभाषा विषय शिक्षकको व्यवस्थापन, शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरी पठनपाठनको प्रारम्भ गर्ने,	स्थानीय मातृभाषाहरूको विषयका रूपमा पठनपाठन	६ महिनाभित्र

 

८. स्थानीय तहमा अल्पसङख्यकले बोलिने भाषाहरूको संरक्षण र विकास

प्रदेश वा स्थानीय तहमा पूर्ण सरकारी कामकाजको भाषाका साथै निश्चित कार्य र क्षेत्रमा सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यताप्राप्त भाषाबाहेक सम्बन्धित तहमा बोलिने सबै भाषाहरूलाई समान रूपमा स्थान वा मान्यता प्रदान गर्नका लागि ती भाषाहरूको संरक्षण र विकासका भाषिक पुस्तान्तरण, विकास र प्रयोगसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ।त्यसैगरी स्थानीय तहमा बोलिने रैथाने तर लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण र विकासका लागि भाषा कक्षा सञ्चालन, मातृभाषामा शिक्षा, भाषिक अभिलेखन जस्ता कार्यका साथै संरचनात्मक विकास (शब्दकोश निर्माण, व्याकरण लेखन, समाजभाषावैज्ञानिक अध्ययन, विद्युतीय अभिलेखन) जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्दछ ।

हिलिहाङ गाउँपालिकामा प्रदेशको पूर्ण सरकारी कामकाजको लागि निर्धारित (याक्थुङ लिम्बू) र निश्चित कार्य र क्षेत्रमा सरकारी कामकाजका लागि मान्यताप्राप्त ११ भाषाहरूबाहेकका भाषाहरूको संरक्षण र विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरी उचित स्थान र सम्मान प्रदान गरिनु पर्दछ। यसका लागि भाषिक समुदायसँगको सहकार्यमा सम्बन्धित भाषामा विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।उदाहरणको लागि यस गाउँपालिकामा अल्पसङ्ख्यक माझी समुदायको भाषा लोप भएको अवस्था रहेमा माझी भाषा कक्षा सञ्चालन गरेर यस भाषाको पुनर्जीवन र अभिलेखन (पाठ्यसामग्री तयारी) जस्ता कार्यलाई कार्यान्वयन गरिनु जरूरी ठहरिन्छ

८.१ स्थानीय तहमा बोलिने अल्पसङ्ख्यकले बोलिने भाषासम्बन्धी तत्कालीन नीति तथा कार्यक्रम

यस गाउँपालिकामा अल्पसङख्यक भाषाको विकास र विस्तारका लागि देहायको तत्कालीन नीति र कार्यक्रम प्रस्तावित गरिएको छः

तालिका ८

अल्पसङ्ख्यकले बोलिने भाषाको विकास र प्रयोग विस्तारसम्बन्धी तत्कालीन नीति तथा कार्यक्रम

क्र.सं.	विषय क्षेत्र	नीतिगत व्यवस्था	कार्यक्रम	समयावधि
१.	स्थानीय भाषाको संरक्षण र विकास
	क)     भाषिक सर्वेक्षण	स्थानीय भाषाहरूको सर्वेक्षण गरी भाषिक वक्ता यकिन गर्ने	भाषिक वक्ता गणना कार्यक्रम	१ वर्षभित्र
	ख)    भाषिक पुस्तान्तरण	भाषिक पुस्तान्तरण गर्ने	भाषा पुस्तान्तरण सचेतना कार्यक्रम	निरन्तर
	ग)     भाषा संरक्षण र विकास	भाषाको पहिचान, वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण र विकास गर्ने	भाषाको पहिचान, वर्गीकरण र विकास	निरन्तर
	घ)     मातृभाषामा शिक्षा	मातृभाषामा शिक्षामार्फत प्रायोग विस्तार गर्ने	प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि कक्षा ५ सम्म मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने	निरन्तर
	ङ)      उच्च शिक्षामा मातृभाषा विषय अध्ययन छात्रवृत्ति	गाउँपालिकाबाट स्थानीय मातृभाषा विषय अध्ययनको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने,	हरेक वर्ष स्थानीय तहमा बोलिने मातृभाषा विषय अध्ययनका लागि कम्ती दुई जनाको लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम	निरन्तर

 

८.२ स्थानी तहमा अल्पसङ्ख्यकले बोलिने भाषासम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम

यस गाउँपालिकामा अल्पसङख्यक भाषाको विकास र विस्तारका लागि देहायको दीर्घकालीन रूपमा देहायको नीति र कार्यक्रम प्रस्तावित गरिएको छः

तालिका ९

अल्पसङख्यकले बोलिने भाषाहरूको विकास र प्रयोग विस्तारसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम

क्र.सं.	विषय क्षेत्र	नीतिगत व्यवस्था	कार्यक्रम सञ्चालन	समयावधि
१.	भाषा यान्त्रिकीकरण र अभिलेखीकरण
	क)    भाषाको संरचनात्मक विकास	भाषाको आन्तरिक पक्षको विकास र प्रयोग विस्तार गर्ने	भाषाको शब्दकोश निर्माण, व्याकरण लेखन र साहित्यिक विकास, गोष्ठी, कार्यशाला, महोत्सव सञ्चालन	निरन्तर
	ख)    भाषिक यान्त्रिकीकरण	मेसिन अनुवाद प्रणालीको विकास र प्रयोग गर्ने, गुगल अनुवाद पद्धति निर्माण र कार्यान्वयन,	मेसिन अनुवाद/विद्युतीय अभिलेखन, गुगल अनवाद	निरन्तर
	ग)     अन्तरभाषिक सिकाइ आदानप्रदान	अन्तरभाषिक सिकाइ प्रणालीको स्थापना गर्ने	एक समुदायले अर्को समुदायको भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी सिकाइ आदानप्रदान	निरन्तर
	घ)     विश्वविद्यालय मातृभाषा विषयको  पठनपाठनको प्रयोग विस्तार	उच्च शिक्षासम्म विषयका रूपमा पठनपाठनको व्यवस्था र प्रयोग विस्तार गर्ने	उच्च शिक्षामा मातृभाषा विषय पठनपाठन र मातृभाषासम्बन्धी  अध्ययन र अनुसन्धान सञ्चालन।	निरन्तर

 

९. निष्कर्ष

नेपालमा सङ्घीयता व्यवस्थाको एक दशकको अवधिमा भाषिक सङ्घीयता कार्यान्वयनले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ। नेपालका ७ प्रदेशहरूमध्ये कोशी, बागमती र गण्डकीमा सरकारी कामकाजको भाषा ऐन पारित भई १७ वटा भाषाहरू प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन हुँदै छन्। त्यसैगरी मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने बाँकी प्रदेशहरू समेत भाषासम्बन्धी कानुन निर्माणको क्रममा छन्।यसरी प्रदेशका साथै स्थानीय तहहरूमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन र विद्यालय तहमा मातृभाषामा शिक्षाको कार्यान्वयनको प्रगति दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ।

समष्टिमा भाषिक सङ्घीयताको कार्यान्वयन नेपालमा सङ्घीयता व्यवस्थाको कार्यान्वयनको एउटा सशक्त सूचक वा कडी बनेको छ। तथापि भाषिक सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्दा हरेक भाषा र समुदायको समान पहुँच, गुणस्तर र समता कायम गर्ने पक्ष भने चुनौतीरहित छैन । यसलाई अवसरका रूपमा लिई भाषिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई संस्थागत, दीगो र आमजनताको अपेक्षाअनुकूल संविधानमा भएका भाषिक मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै जानु सबै सरकारहरू, जाति भाषिक समुदाय र आम नेपालीको सामूहिक कर्तव्य र भावी गन्तव्य हो ।

हिलिगाउँ गाउँपालिकाको सन्दर्भमा यस कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरिएका सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रम, मातृभाषमा शिक्षासम्बन्धी तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति रकार्यक्रम एवम् स्थानीय तहमा बोलिने अल्पसङ्ख्यकले बोलिने भाषासम्बन्धी तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रमलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरी निरन्तता दिँदै भाषिक सङ्घीयता कार्यान्वयन र भाषिक सुशासन स्थापना कायम गर्दै जनताको भाषिक मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण  गरिनु पर्दछ।

सन्दर्भसामग्रीहरू

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, बागमती प्रदेश. (२०८०). बागमती प्रदेश भाषा ऐन, २०८०।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश. (२०८०). गण्डकी प्रदेश भाषा ऐन, २०८०।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कोशी प्रदेश. (२०८०). कोशी प्रदेश भाषा ऐन, २०८०।

कानुनी किताब व्यवस्था समिति. (२०७२). नेपालको संविधान ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालय. (२०७८). राष्ट्रिय जनगणना प्रतिवेदन,२०७८ ।

बहुभाषिक शिक्षा अनलाइन. (२०७७). बहुभाषिक शिक्षा. बहुभाषिक शिक्षा तथा सञ्चार प्रा.लि. ।

भाषा आयोग. (२०७८). सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिस ।

भाषा आयोग. (२०८०). सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी पूरक सिफारिस ।

लोप्चन, लो. बा. (२०८२). सरकारी कामकाजको भाषा र मातृभाषामा शिक्षा.  बहुभाषिक शिक्षा तथा सञ्चार प्रा.लि. ।

अनुसूची-१

बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन गर्न गठित समितिबाट तयार पारिएको साइनबोर्ड, लेटरप्याड र छापको नमुना

१.१ साइनबोर्डको नमुना (नेपाली भाषा र देवनागरी लिपि, तामाङ भाषा र तामयिग लिपि, नेपाल भाषा र रञ्जना लिपि)

२.लेटरहेड