लुम्बिनी प्रदेशमा आउँदो अधिवेशनमा भाषा ऐन जारी हुने
दाङ देउखुरी, राप्ती उपत्यका ।२०८३ साल कार्तिक १२ र १३ गते ।
भाषा आयोग र नेपाल आदिवासी जनजाति मञ्चसहित नेपाल मगर सङ्घ, थारू कल्याणकारिणी सभा, भिन्सहरा सामाजिक संस्था, अवधी सांस्कृति प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति महासङ्घ लुम्बिनीको संयुक्त आयोजनामा प्रदेश सरकारी कामजको भाषासम्बन्धी अन्तरक्रिया विषयक २ दिने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । यस गोष्ठी पहिलो दिने कार्यक्रम यही कार्तिक १२ गते बिहिबारका दिन बुटवटमा प्रदेश सभामुख मा. तुलाराम घर्ती मगरको प्रमुख आतिथ्य र आदिवासी जनजाति मञ्चका अध्यक्ष रेशम गुरूङको अध्यक्षतामा सचिव जगत बराम सञ्चालनमा भएको थियो ।
यस कार्यक्रममा भाषा आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष श्री कृष्णप्रसाद न्यौपानेले स्वागत मन्तव्य व्यक्ग गर्नुहुँदै बहुभाषिक मुलुकमा भाषिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न र अमूल्य भाषिक सम्पदालाई संरक्षण गर्न सबैलै आआफ्नो ठाउँबाट पहलकदमी लिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । तत्पश्चात विभिन्न भाषिक समुदायको प्रतिनिधिहरूले सम्बन्धित भाषासम्बन्धी प्रस्तुत गरेका थिए। जसमा भोजपुरी भाषाको तर्फबाट शिवन्दन जयसवालले यस भाषालाई प्रदेशमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने आधार र औचित्यका विषयमा कार्यपत्रमार्फत प्रस्तुति गरेका थिए। थारू भाषाको सरकारी कामकाजको प्रयोग र सम्भाव्यताका विषयमा राजेश चौधरी भाषिक प्रस्तुति गरेका थिए । अवधी भाषाका तर्फबाट विज्ञ विक्रममणि त्रिपाठीले यस भाषाको प्रदेश सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने उदाहरण र सम्भावका पक्षहरू कार्यपत्रमार्फत प्रस्तुत गरे । त्यसैगरी नेपालमा मगर सङ्घको तर्फबाट
हिरू मगरले भाषा आयोगको सिफारिसमा मगरका विभिन्न भाषाहरूलाई फरक रूपमा विभाजन गरेर सिफारिस गर्दा मगर भाषा पूर्ण सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस नभएको र त्यसलाई परिमारजन गरी सबै मगर भाषिक वक्ता प्रतिशतलाई एकीकृत सरकारी कामकाजको भाषाका लागि आवश्यक आधार प्राप्त हुने विषयमा जोड दिएका छन् ।
भाषा आयोगका तर्फबाट का.मु.सचिव एवम् भाषा विज्ञ डा. लोक बहादुर लोप्चनले भाषा आयोगक सिफारिस, अन्य प्रदेशमा कार्यान्वयनको अवस्था र यस प्रदेशमा भावी दिनमा चालिनुपर्ने कदमका विषय विस्तृत प्रस्तुति गरेका थिए। यसमा उपस्थित सहभागीबाट प्रस्तुति उपर अन्तरक्रिया लिएपछि यसको सम्बोधन डा. लोक बहादुर लोप्चनले गरेका थिए । त्यसपछि मन्तव्यको क्रममा लुम्बिनी प्रदेश आदिवासी महासङ्घका अध्यक्ष जीतु मगरले आदवासीको उच्च बसोबास रहेको यस प्रदेशमा मगर भाषा समेत समावेश गरी प्रदेश भाषा ऐन जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
तत्पश्चात आदिवासी जनजाति आयोगका माननीय सदस्य सूर्य बहादुर गुरूङले वर्चश्वशाली भाषालाई मात्र जोड नदिई अल्पसङख्यक भाषा र आदिवासी जनजातिको भाषा एवम् संस्कृतिको संरक्षण र विकास सबै तहका सरकारहरू उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रमुख अतिथि सभामुखज्यूले यस प्रदेशमा मगर जातिको बाहुल्यता रहँदारहँदै अन्य ३ वटा भाषा मात्र सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस भएको तर मगर भाषा छुटेको मा कोशी प्रदेशबाट स्पष्ट आधार प्राप्त गरेको हुँदा प्रदेशको आगामी अधिवेशनबाट भाषा ऐन जारी गर्न आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र उक्त कार्य सम्पादन गराई छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको दोस्रो सत्र कार्तिक १३ गते शुक्रबारका दिन प्रदेश मुख्यमुन्त्री कार्यालयको लुम्बिनी हलमा सभामुख माननीय तुलाराम घर्ती मगरको प्रमुख आथित्य, सामाजिक, अर्थ, वातावरणलगायतका ४ विषय समितिका सभापति एवम् वन पर्यटन मन्त्री तुलसीप्रसाद चौधरी, स्वास्थ्य मन्त्री दिपेन्द्र पुनसहित ४ जना मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरूसहित नेपाल मगर सङ्घ, थारू कल्याणकारिणी सभा, अवधी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, भिन्सहरा सामाजिक संस्था, आदिवासी जनजाति महासङ्घ लुम्बिनीका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा थारू कल्याणकारिणी संस्थाको तर्फबाट कुच्छतनारायण चौधरीले प्रस्तुति गरेका थिए भने मगर सङ्घको तर्फबाट जीवन रोका मगरले भाषासम्बन्धी प्रस्तुति गरेका थिए । आयोगका का.मु.सचिव एवम् भाषाविद डा. लोक बहादुर लोप्चनले पुस सत्रको अधिवेशनका लागि वन, वातावरण र पर्यटन मन्त्रालयले भाषा ऐनका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने जोड दिँदै आफ्नो प्रस्तुति गरेका थिए ।
तत्पश्चात मन्तव्यको क्रममा वन तथा पर्यटनमन्त्री तुलसीप्रसाद चौधरीले घरैमा अधिकांशले बालबालिकालाई मातृभाषा सिकाउन छोडेको भए तापनि भाषाको संरक्षण तथा संवर्धन गर्दै जानुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । स्वास्थ्यमन्त्री दीपेन्द्र पुनले ठूलो सङ्घर्षबाट सङ्घीय व्यवस्था प्राप्त भएको र बलिदानको कदर गरेर यसलाई प्रदेश भाषा ऐनमार्फत सम्बोधन गर्न आफ्नो पहल रहने विचार अभिव्यक्त गर्नुभयो । सामाजिक विकास समितिका सभापति यमु गैरेज्यूले भाषा समुदायको मात्र नभई सबैको अमूल्य सम्पदा र पहिचान समेत रहेकाले प्रदेश भाषा ऐनमा समितिको तर्फबाट आवश्यक पहल हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्तव्य व्यक्त गर्ने क्रम भोजपुरी भाषाको तर्फबाट माननीय शान्ति लोधले आफ्नै मातृभाषामा विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । उनले भाषाका कारण आफूहरूले सही विचार सम्प्रेषण गर्न कठिन भएको हुँदा आफ्नो प्रस्तति आफ्नै भाषामा गरिएको प्रस्ट पार्नुभयो । त्यसपछि लुम्बिनी आदिवासी जनजाति महासङ्घको तर्फबाट जीतु मगरले यस प्रदेशमा छिटै भाषा ऐन जारी भई भाषिक सङ्घीय कार्यान्वयनमा सबैको सामूहिक प्रयास हुने बताए ।
कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका मा.सदस्य सूर्य गुरूङले प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन गर्नु संवैधानिक अधिकार वा मौलिक हक भएकाले ऐन बनाई अघि बढ्नुको विकल्प कुनै पनि सरकारलाई नभएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । प्रमुख अतिथिको मन्तव्यको रूपमा सभामुख घर्ती मगरले आगामी अधिवेशनमा प्रदेश भाषा ऐन जारी हुने, त्यसमा मगर भाषा समावेश हुने र अन्य अल्पसङख्यक भाषालाई सूचीकृत गरेर अगाडि बढ्ने ठोकुवा गर्नुभयो । कार्यक्रमका अध्यक्ष रेशम गुरूङले प्रदेशमा भाषा आयोगले सिफारिस गरेबाहेक अन्य भाषा समावेश गर्ने कुरा प्रदेशको संवैधानिक अधिकार रहेको सोबमोजिम गर्न सुझाउनुभयो ।