
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको खर्च भन्दा आम्दानी बढी रहेको छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका नाममा निषेधाज्ञा गरिएको अवस्था भएपनि सरकारको राजश्व संकलन भने खर्च भन्दा बढी नै रहेको पाइएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७को साउन देखि भदौ २२ सम्ममा सरकारको खर्च भन्दा आम्दानी बढी रहेको पाइएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको उक्त अवधिमा सरकारको आम्दानी ९१ अर्ब २२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
सरकारी आम्दानी अन्तरगत कर र गैरकरमार्फत ८१ अर्ब ६६ करोड ६४ लाख संकलन रुपैयाँ संकलन गरिएको छ ।
राजश्व अन्तरगत कर तर्फ ७९ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ र गैर करतर्फ २ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ संकलन गरिएको छ ।
त्यस्तै सरकारले अन्य शिर्षकमार्फत ९ अर्ब ५६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ आम्दानीका रुपमा संकलन गरेको छ ।
आम्दानीको स्रोतको रुपमा सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत अनुदानलाई समेत लिएकोमा यो अवधिमा अनुदान प्राप्त नभएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यही भदौ पहिलो साता देखि गरिएको निषेधाज्ञाको कारण राजश्व संकलनमा बाधा पुगेको भन्दै सरकारले मंगलबार देखि बिहीबारसम्म राजश्व संकलनका लागि काठमाडौं उपत्यकाका बैंकका शाखा खुला गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै राजश्वको कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै शाखा खुला राख्न निर्देशन दिएको हो । यो अवधिमा व्यापार व्यवसाय ठप्प रहेपनि सरकारले राजश्व संकलन गरिरहेको छ ।
सरकारी कर्मचारीले लिए ३५ अर्ब
कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले भदौ पहिलो साता देखि काठमाडौं उपत्यका लगायतका मूख्य मूख्य शहरहरुमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
चैत ११ गते देखि गरिएको लकडाउनका कारण ठप्प रहेका व्यापार व्यवसाय साउन सम्म खासै सञ्चालन हुन सकेन।
साउन पहिलो साता लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरेपछि विस्तारै लयमा फर्किने आपेक्षा गरिएको थियो । तर, फेरि भदौ पहिलो साता देखि धेरै जसो ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि पुनः व्यापार व्यवसाय ठप्प भएका छन् । दिनभरि काम गरेर जोहो गरी बेलुका छाक टार्ने गरिबलाई जीविका चलाउन धाै धाै छ ।
अधिकांश सरकारी कार्यालय बन्द छन् । तर, यही बीच (साउन–भदौ २२)मा सरकारी कर्मचारीले भने धमाधम तलब लिइरहेका छन् ।
सरकारले साउन देखि भदौ २२ सम्म ३८ अर्ब ६४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा कर्मचारीको तलब भत्ता लगायत (चालु खर्च) मात्रै ३५ अर्ब ९५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सो अवधिमा विकास खर्चका रुपमा लिइने पुँजीगत खर्च भने १ अर्ब ९० करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ समेत कुल ३८ अर्ब ६४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको महालेखाले जनाएको छ ।
सरकारले कोरोना महामारी छिट्टै नियन्त्रणमा आउने र अर्थतन्त्र पूर्ववत रुपमा चलायमान हुने आंकलनसहीत चालु आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।