अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२-२०३२)  नेपालको प्रस्तावित कार्ययोज

अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२-२०३२)  नेपालको प्रस्तावित कार्ययोजना

डा. लोक बहादुर लोप्चन, भाषाविद्

पृष्ठभूमि

नेपालको भाषिक इतिहासमा लिच्छवि र मल्लकालीन शासन व्यवस्थामा राज्यले बहुधार्मिक र बहुभाषिक नीति अवलम्बन गरेको तथ्यलाई भुल्न सकिन्न । राजा अंशुवर्माको पालामा राज्यको भाषामा संस्कृतलगायत अन्य भाषाहरूलाई समेत यथोचित स्थान दिएको कुराको इतिहासमा बग्रेल्ती साक्ष्यहरू छन् । त्यसैगरी मल्लकालमा पनि शास्त्रीय पाली, संस्कृत साथै अन्य भाषाहरूलाई राजकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिएको ऐतिहासिक पक्षहरू छन् । मल्लकालीन प्रताप मल्ल स्वयम् १५ भाषाहरूको ज्ञाता रहेको तथ्यलाई नकार्न मिल्दैन ।

तथापि पृथ्वीनारायण शाहबाट वि.सं.१८२६ मा नेपालको भौगोलिक एकीकरण पश्चात् भने नेपाली भाषालाई नै राज्य सरकारको एकल भाषाको रूपमा मान्यता दिएपछि नेपाल राज्यका सबै जनतामा प्रयोग गर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । त्यसपछि वि.सं.१९०३ को कोतपर्व पछि राणाकालीन १०४ वर्ष निरङ्कुश शासनकालमा एकल नेपाली भाषाका साथै बेलायती उपनिवेशको वशीभूत भई अङ्ग्रेजी भाषाको माध्यमबाट शिक्षा दिन थालिएको हो । त्यसपछि नेपालमा वि.सं.२००७ देखि वि.सं.२०१५ सालसम्म प्रजातान्त्रिक अभ्यासह गरिए तापनि राजनीतिक अस्थिरताको कारण बहुभाषिकताको सवाल वा मुद्दा ओझेलियो । वि.सं.२०११ सालको नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा भने शिक्षाको माध्यम भाषाको विषयमा सिफारिस भएको पाइए पनि बहुभाषिकताको प्रयोगसम्बन्धी ठोस सुझाव दिनबाट चुकेको देखिन्छ ।

वि.सं.२०१७ सालमा निरङ्कुश शाही पञ्चायती शासन व्यवस्था लागू भएपछि एकल भाषा, एक भेषको नीति अवलम्बन गर्दै नेपाली भाषाबाहेक नेपालमा बोलिने अन्य मातृभाषाहरू माथि प्रतिबन्ध नै लाग्यो । फलतः नेपालमा बोलिने कैयन् मातृभाषाहरू त्यस अवधिमा प्रयोग हुन छाडे । एकल नेपाली भाषामा भाषिक अपसरण हुन बाध्य भए र कतिपय भाषाहरू लोप हुन पुगे । तर वि.सं. २०४७ मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को घोषणापश्चात् नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूले राष्ट्रिय भाषाको मान्यता प्राप्त भयो । अझ नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिने प्रावधान राखियो । त्यसपछि वर्तमान नेपालको संविधानसँगै नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई कार्यान्वयन हुन पुग्यो । भाषाको सन्दर्भमा नेपालका हरेक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संरक्षण र प्रयोग गर्ने हकको मात्र सुनिश्चतता भएन, प्रदेश तहमा नेपालीबाहेक एकभन्दा बढी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्‍यो । साथै नेपालको संविधानको धारा २८७ बमोजिम भाषा आयोगको गठन भई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भाषासम्बन्धी संस्थागत र नीतिगत व्यवस्था चाहिँ भाषा आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने गरी भाषा आयोग ऐन, २०७४ जारी भयो ।

नेपाल अन्तरार्ष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र समेत रहेको हुँदा दिगो विकास लक्ष्य (२०१६-२०३२) मा आधारित भई सोह्रौँ योजना (२०८२/८३-२०८५/८६) तय गरिएको छ । जसमा सामाजिक सांस्कृतिक विषय शीर्षकअन्तर्गत नेपालमा बोलिने सबै भाषा, संस्कृतिलाई समान रूपमा सम्बोधन गरी समतामूलक र न्यायपूर्ण सबल राष्ट्र निर्माण गरिने उल्लेखित छ । साथै युनेस्कोबाट अन्तर्राष्ट्रिय भाषा दशक (२०२२-२०३२) घोषणा गरी रणनीति तयार भई सार्वजनिक भएका छन् । त्यस क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२-२०३२) को सन्दर्भमा नेपालका आदिवासी भाषासम्बन्धी १० वर्षीय गन्तव्य र यसको प्राप्तिका लागि रणनीति आवश्यक देखिएको हुँदा यो प्रस्तावित कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।

दीर्घकालीन सोच

भाषिक मानव अधिकारसहित आदिवासी भाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन, विकास  र प्रयोग विस्तार  गरी न्यायपूर्ण र समतामूलक बहुभाषिक समाजको सिर्जना गर्ने  ।

उद्देश्यहरू

यस कार्ययोजनाका मुख्य उद्देश्यहरू देहायबमोजिम रहेका छन्:

क)          आदिवासीका भाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकास गर्नु,

ख)          आदिवासी भाषाहरूको सरकारी कामकाजमा प्रयोग विस्तार गर्नु

ग            आदिवासी भाषाको विद्यालय र उच्च शिक्षामा पठनपाठनको सुनिश्चित गर्नु,

घ)          आदिवासी भाषाहरूको अध्ययन, सर्वेक्षण र अनुसन्धान गरी विकास कार्यसँग आबद्ध गर्नु

ङ)          आदिवासी भाषाहरूको अभिलेखन र यान्त्रिक अनुवाद पद्धतिको विकास गर्नु,

च)          अन्तरसांस्कृतिक र अन्तर्भाषिक सिकाइलाई बढावा दिई प्रयोगमा ल्याइनु,

छ)          अन्तर्तह र सम्बन्ध सङ्‍घसंस्थाको सहकार्य, साझेदारी र सबलीकरण गर्नु,

ज)          आदिवासी भाषाको विकास र प्रयोग विस्तार गर्न स्रोतसाधन र लगानीको प्रबन्ध गर्नु,

झ)          भाषिक अनुगमन, मूल्याङ्कन र कार्यसम्पादन परीक्षण गरी पृष्ठपोषण गर्नु  ।

रणनीतिहरू

उल्लिखित उद्देश्य प्राप्तिका लागि देहायका रणनीतिहरू तय गरिएका छन्:

क)          आदिवासी भाषाहरूको अन्तरपुस्ता पुस्तान्तरण गरी मातृभाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकास गर्ने,

ख)         आदिवासी भाषाहरूको सरकारी कामकाजमा प्रयोग विस्तार गर्ने (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका),

ग)       आदिवासी भाषाको विद्यालय र उच्च शिक्षामा मातृभाषा शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धि गरी पठनपाठनको सुनिश्चितता गर्ने,

घ)          आदिवासी भाषाहरूको अध्ययन, सर्वेक्षण र अनुसन्धान गरी  राज्यको नीति, कार्यक्रम  र विकासका क्रियाकलापमा आबद्ध गर्ने,

ङ)          आदिवासी भाषाहरूको अभिलेखन, सार्वजनिकीकरण र यान्त्रिक अनुवाद पद्धतिको विकास गरी प्रयोगमा ल्याउने,

च)          समुदायको सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन पद्धतिमा आदिवासी भाषाको समाहित गर्दै अन्तर्सांस्कृतिक र बहुभाषिक सिकाइको विस्तार गर्ने,

छ)          अन्तर्तह सहकार्य, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूकाबीच समन्वय एवम् जातीय तथा भाषिक सङ्घसंस्था सक्षमता विकास गरी क्रियाशीलता बढाउने,

ज)          आदिवासी भाषाको विकास र प्रयोग विस्तार गर्न स्रोतसाधन र लगानीको सुनिश्चितता गर्ने,

झ)          भाषिक अनुगमन, मूल्याङ्कन र कार्यसम्पादन परीक्षण गरी पृष्ठपोषण गर्ने  ।

कार्यनीति तथा कार्यक्रमहरू

रणनीति १.१  आदिवासी भाषाको संरक्षण, संवर्धन र विकाससम्बन्धी कार्यनीति र कार्यक्रमहरू देहायको तालिका प्रस्तुत छन्:

तालिका-२९

आदिवासी भाषाको संरक्षण, संवर्धन र विकाससम्बन्धी

रणनीतिहरू	कार्यनीतिहरू	कार्यक्रमहरू
१.१ नेपालका आदिवासी भाषाहरूको पुस्तान्तरण गरी संरक्षण, संवर्धन र विकास गर्ने	क)आदिवासी भाषाको अध्ययन, सर्वेक्षण नक्साङ्कन गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ । ख) प्रति भाषा एकाइ लागत आधार तय गरी कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरिनेछ । ग)आदिवासी भाषाको संवर्धनका लागि भाषिक अभिलेखन (शब्दकोश, व्याकरण लेखन, साहित्य विकास आदि) कार्यमा जोड दिइनेछ  । घ) आदिवासी भाषाको वाङ्‍मय र विधागत साहित्यको विकासमा गरिनेछ  ।	क)आदिवासी भाषाहरूको संरक्षण र संवर्धन v आदिवासी भाषाहरूको अध्ययन, सर्वेक्षण र नक्साङकन गरी प्राथमिकता निर्धारण v भाषागत प्रति एकाइ लागत तयारी गरी बजेट विनियोजन v मृतप्रायः भाषाका वक्ता संरक्षणका लागि भाषावृत्तिको व्यवस्था v आदिवासी भाषाको मौखिक पद्धतिको निरन्तरताका लागि अभिमुखीकरण v आदिवासी भाषाका लोकगीत र ऐतिहासिक महत्त्वका सामाजिक-सांस्कृतिक कैरनहरू सङ्कलन v आदिवासी भाषा सिकाइका लागि मातृभाषा सिकाइ पुस्तक तयारी र समुदाय र विद्यालयमा आधारित भाषा कक्षा सञ्चालन v आदिवासी भाषा सिकाइसम्बन्धी  श्रव्यदृश्य पाठ्यसामग्री उत्पादन v आदिवासी भाषाको पुस्तान्तरणका लागि डिजिटल सिकाइ सामग्री कार्टुन, चित्र,  भाषा सिकाइ एप्स  निर्माण  र प्रयोग v आदिवासी भाषाहरूमा लोकवार्ता सङकलन, वाङ्‍मय र साहित्यको विकासका लागि आदिवासी विज्ञहरूलाई शोधवृत्ति प्रदान v आदिवासी भाषाका विज्ञ र भाषिक स्रष्टाहरूलाई विश्व आदिवासी दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको अवसरमा कदर, मानसम्मान र पुरस्कार प्रदानसम्बन्धी कार्यक्रम ख) आदिवासी भाषाहरूको विकास v आदिवासी भाषाका वाङ्मय र  विधागत साहित्यको विधागत विकास v आदिवासी भाषाहरूको परिभाषित तथा प्राविधिक शब्दावली निर्माण v आदिवासी भाषाहरूको मानक शब्दकोशको विकास v आदिवासी भाषाहरूको मानक व्याकरण लेखन v आदिवासी भाषामा रहेका व्यक्तिनाम, स्थाननाम र अभिलेखीय भाषाहरूको अध्ययन अनुसन्धान v आदिवासी भाषामा सिर्जना र  लेखनका लागि भाषिक सङ्घसंस्थाको क्षमता विकस र कार्य सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान v मृतप्रायः भाषा (Nearly extinct), मरणोन्मुख भाषा (Moribund), लोपोन्मुख भाषा (Endangered) हरूको वर्णपहिचान, शब्दकोश सम्पादन, व्याकरण निर्माण र लेखनशैलीको विकास v आदिवासी भाषाहरूको परिचय कोश (Linguistic Encyclopedia), ग्रन्थसूची (Linguistic Bibliography) र विस्तारित ग्रन्थसूची (Annotated Linguistic Bibliography) निर्माण र प्रकाशन v मृतप्रायः भाषा, मरणोन्मुख भाषा र लोपोन्मुख भाषाहरूको मानक चित्रमय प्राइमर विकास

 

रणनीति १.२ आदिवासी भाषाहरूको सरकारी कामकाजमा प्रयोग विस्तार गर्ने (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) कार्यनीति र कार्यक्रमहरू देहायको तालिका प्रस्तुत छन्:

तालिका-३०

सरकारी कामकाजमा आदिवासी भाषाको प्रयोग विस्तार

रणनीतिहरू	कार्यनीतिहरू	कार्यक्रमहरू
१.२ आदिवासी भाषाहरूको सरकारी कामकाजमा प्रयोग विस्तार गर्ने (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका)	क) तीनै तहका सरकारहरूबाट भाषा ऐन, नियमावली, मापदण्डहरूको विकास गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । ख) तीनै तहकार सरकारहरूबाट भाषासम्बन्धी कार्यक्रम र बजेट तय गरी कार्यान्वयन गर्न संयन्त्र (भाषा महाशाखा, शाखा, प्रतिष्ठान स्थापना र मानव संशाधनको व्यवस्था गरिनेछ  । ग) तिनै तहहरूका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाअन्तर्गतका सरकारी सेवा प्रवाहमा आदिवासी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ  । घ) सरकारी कामकाजको भाषाका लागि मानकीकरण तथा अनुवाद पद्धतिको विकास गरी लागू गरिनेछ  ।	v सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आदिवासी भाषासँग सम्बन्धित नीति, नियम, ऐन, कानुन र मापदण्डहरूको पुनरवलोकन,  परिमार्जन  र आवश्यकता अनुसार नयाँ  कानुन निर्माण  र कार्यान्वयन  । v सङ्घ, प्रदेश तथा पालिका तहमा मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धी भाषा आयोगबाट सिफारिस भए बमोजिमको मापदण्डमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन v सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भाषा महाशाखा वा शाखा स्थापना एवम् भाषा आयोगको प्रदेश शाखा स्थापना गरी सहजीकरण v सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने भाषाहरूको मानक शब्दकोश, मानक व्याकरण र परिभाषित तथा प्राविधिक शब्दावली तयार गरी प्रकाशन, वितरण र प्रयोग v  आदिवासी भाषाहरूमा अनुवाद  गर्ने पद्धतिको विकास

 

रणनीति १.३ आदिवासी भाषाको विद्यालय र उच्च शिक्षामा मातृभाषा शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धि गरी पठनपाठनको सुनिश्चिततासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू

तालिका-३१

विद्यालय र उच्च शिक्षामा मातृभाषा शिक्षाको कार्यान्वयन

रणनीतिहरू	कार्यनीतिहरू	कार्यक्रमहरू
१.३ आदिवासी भाषाको विद्यालय र उच्च शिक्षामा मातृभाषा शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धि गरी पठनपाठनको सुनिश्चितता गर्ने	क) प्रारम्भिक बालविकास र अनौपचारिक शिक्षा आदिवासी भाषामा प्रदान गर्न प्रबन्ध मिलाइनेछ  । ख)आदिवासी भाषालाई माध्यम र विषयका रूपमा विद्यालय तहमा पठनपाठन गरिनेछ । ख) उच्च शिक्षामा आदिवासी भाषा अध्ययन विभाग स्थापना वा आदिवासी भाषा विषय अध्ययनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ  ।	v आदिवासी भाषामा प्रारम्भिक बालविकास र अनौपचारिक शिक्षाको व्यवस्था v विद्यालय शिक्षाको कक्षा १-१२ मा माध्यम र विषयका रूपमा पठनपाठन v उच्च तहमा आदिवासी भाषा अध्ययन विभाग स्थापना र अध्ययनको व्यवस्था वा विषयको पठनपाठन v आदिवासी भाषाको पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री विकास एवम् योग्य जनशक्ति विकास v विद्यालय र उच्च शिक्षामा आदिवासी भाषाका  शिक्षक र प्राध्यापकको दरबन्दीको सिर्जना र भर्ना v विद्यालय शिक्षक र उच्च शिक्षाका प्राध्यापकका लागि बहुभाषिक शिक्षासम्बन्धी तालिम सामग्री तयारी र प्रशिक्षण v आदिवासी भाषा र संस्कृति अध्ययनका लागि केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा अध्ययन विभाग र प्रदेश विश्वविद्यालयमा पनि अध्ययन विभाग स्थापना र सञ्चालन  ।

 

रणनीति १.४ आदिवासी भाषाहरूको अध्ययन, सर्वेक्षण र अनुसन्धान गरी  राज्यको नीति, कार्यक्रम  र विकासका क्रियाकलापसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू

तालिका-३२

आदिवासी भाषाहरूको अध्ययन, सर्वेक्षण र अनुसन्धान

रणनीतिहरू	कार्यनीतिहरू	कार्यक्रमहरू
१.४ आदिवासी भाषाहरूको अध्ययन, सर्वेक्षण र अनुसन्धान	क)    भाषिक पहिचान र अभिलेखन गरिनेछ । ख)    सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबट आदिवासी भाषाहरूको भाषिक सर्वेक्षण र प्रोफाइल निर्माण र प्रकाशन गरिनेछ । ग)     भाषा अनुसन्धाताहरूको लागि अनुसन्धान कोषको विकास गरिनेछ । घ)     आदिवासी भाषाहरूको लेखनमा प्रयोग हुने लिपिको विषयमा अध्ययन गरी प्रयोग सम्भाव्यताको यकिन गरिनेछ  ।	v राष्ट्रिय जनगणनामा नसमेटिएका भाषहरूको सर्वेक्षण र नेपाल सरकारसमक्ष अभिलेखनको लागि सिफारिस v सबै आदिवासी भाषाहरूको वर्णपहिचान र  अभिलेख कार्य सम्पादन v अनुसन्धाताको लागि आदिवासी अनुसन्धान पद्धतिको मानक विकास v आदिवासी भाषाहरूको अध्ययन र  सर्वेक्षण गरी तहगत प्रोफाइल निर्माण v भाषावैज्ञानिक अध्ययन गरी सार्वजनिकीकरण र प्रकाशन v आदिवासी भाषाहरूको परिचय कोश, भाषा ग्रन्थसूची (Linguistic Bibliography) र विस्तारित भाषा ग्रन्थसूची (Annotated linguistic Bibliography) आदि को तयारी v आदिवासी भाषासम्बन्धी सबै खाले वाङ्‌मयको सङ्कलन, सम्पादन र प्रकाशन v  आदिवासी भाषाहरूको भाषावैज्ञानिक ज्ञानकोश (Linguistics Encyclopedia) सम्पादन र प्रकाशन  ।

 

 

रणनीति १.५ आदिवासी भाषाहरूको अभिलेखन, सार्वजनिकीकरण र यान्त्रिक अनुवाद पद्धतिको विकाससम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरू

तालिका-३३

आदिवासी भाषाहरूको अभिलेखन, सार्वजनिकीकरण र यान्त्रिक अनुवाद पद्धतिको विकास

रणनीतिहरू	कार्यनीतिहरू	कार्यक्रमहरू
१.५ आदिवासी भाषाहरूको अभिलेखन, सार्वजनिकीकरण र यान्त्रिक अनुवाद पद्धतिको विकास गरी प्रयोगमा ल्याउने  ।	क)आदिवासी भाषाको संरक्षण, विकास र सरकारी कामकाजमा प्रयोगका  लागि यान्त्रिक अनुवाद पद्धतिको विकास गरिनेछ । ख) आदिवासी भाषाहरूको डिजिटल अभिलेखन गरिनेछ । ग) आदिवासी लिपिहरूको युनिकोडीकरण गरी मानक लेखन प्रणालीको विकास गरिनेछ  । घ)आदिवासी परम्परागत सञ्चार पद्धतिका विषयमा खोजी गरेर मापदण्ड र शैलीको विकास गरी कार्यान्वयन गरिनेछ  । ङ) आदिवासी पुस्तकालय, अभिलेखालय र सङग्रहालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।	v यान्त्रिक अनुवाद पद्धतिको विकास र प्रयोग v आदिवासी भाषाहरूको विद्युतीय अभिलेखनका लागि अभियानका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन v लिपिगत युनिकोडको विकास र प्रयोग विस्तार v आदिवासी मिडिया शैली पुस्तक विकास v आदिवासी मिडिया प्राविधिक कोशको विकास v आदिवासी मातृभाषाका पत्रपत्रिकाहरूको सङ्कलन गरेर ऐतिहासिक अभिलेखन v  आदिवासी समुदायका परम्परागत सञ्चार पद्धतिको खोज र  अनुसन्धान v आदिवासको भाषामा श्रव्य र श्रव्य-दृष्य सामग्री उत्पादन गरी प्रसारण गर्न सम्बद्ध सञ्चार संस्थालाई अनुदान v आदिवासी मातृभाषामा प्रकाशित भइरहेका पत्रपत्रिका र जर्नलको विकास र निरन्तरका लागि आर्थिक सहयोग v आदिवासीको भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी पुस्तकालय, अभिलेखालय र सङ्ग्रहालय स्थापना र सञ्चालन  । v  आदिवासी भाषासम्बन्धी सबै खाले अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीय सामग्रीहरू सङ्कलन v आदिवासी भाषासम्बन्धी सबै खाले पु्स्तक, पत्रपत्रिका र स्मारिका आदि सामग्रीहरू सङ्कलन v  आदिवासी भाषासम्बन्धी उत्पादित सबै खाले श्रव्य, श्रव्य-दृश्य सामग्रीहरू सङ्कलन v आदिवासीको भाषासम्बन्धी सामग्री व्यवस्थापनको लागि अभिलेखालय कक्षको व्यवस्था v आदिवासी भाषासम्बन्धी पुस्तक आदिको जानकारी दिने पुस्तक सङ्ग्रहालयको व्यवस्था v आदिवासी भाषामा अध्ययन, अनुसन्धान गर्न चाहनेहरूको लागि अध्ययन कक्षको व्यवस्था

 

रणनीति १.६ समुदायको सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन पद्धतिमा आदिवासी भाषाको समाहित गर्दै अन्तर्सांस्कृतिक र अन्तर्भाषिक सिकाइको प्रयोग विस्तारसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरू

तालिका-३४

समुदायको सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन पद्धतिमा आदिवासी भाषाको समाहिती गर्दै अन्तर्सांस्कृतिक  र अन्तर्भाषिक सिकाइको प्रयोग विस्तार

रणनीतिहरू	कार्यनीतिहरू	कार्यक्रमहरू
१.६समुदायको सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन पद्धतिमा आदिवासी भाषाको समाहित गर्दै  अन्तर्सांस्कृतिक सिकाइ परिवेश विकास र प्रयोग गर्ने  ।	क)    वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र जलस्रोत व्यवस्थापन आदिमा आदिवासी भाषाहरूको भूमिका र योगदानको अध्ययन अनुसन्धान गरी थप सचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ  । ख)   जातिभाषिक संस्थाहरूको क्षमता विकास गरी सहजीकरण अनुदान र सचेतीकरण गराई हरेक समुदायमा मातृभाषाको प्रयोग विस्तार गरिनेछ । ग)     गैरसरकारी संस्थाहरूको परिचालन गरी  स्थानीय विद्यालय समुदायमा सचेतीकरण गरिनेछ  । घ)    स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ  । ङ)    सबै समुदायबीच अन्तर्सांस्कृतिक सिकाइ तथा अन्तर्भाषिक सिकाइको लागि प्रोत्साहन र भाषा संस्कृति वृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।	v घरायसी सञ्चार, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन संस्कारमा प्रयोग v औपचारिक कार्यक्रम, सभा र समारोहमा प्रयोग v बहुभाषिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको आयोजना, v गैससबाट एकीकृत रूपमा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन v स्थानीय भाषा नीति निर्माण र कार्यान्वयन, स्थानीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन v अन्तर्भाषिक र अन्तर्सांस्कृतिक अनुभव आदानप्रदान

 

रणनीति १.७ अन्तर्गत अन्तर्तह सहकार्य, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूकाबीच समन्वय एवम् जातीय तथा भाषिक सङ्घसंस्था सक्षमता विकाससम्बन्धी रणनीति र कार्यक्रमहरू

तालिका-३५

अन्तर्तह सहकार्य, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूकाबीच समन्वय एवम् जातीय तथा भाषिक सङ्घसंस्था सक्षमता विकास

रणनीतिहरू	कार्यनीतिहरू	कार्यक्रमहरू
१.७ अन्तर्तह सहकार्य, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूकाबिच समन्वय एवम् जातीय तथा भाषिक सङ्घसंस्था सक्षमता विकास गरी क्रियाशीलता बढाउने  ।	क)    सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूकाबीचको सहकार्यमा भाषिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । ख)   राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार एवम सरोकारवालाहरूको साझा उत्तरदायी पद्धति निर्माण गरिनेछ । ग)     जातीय तथा भाषिक सङ्घसंस्थाहरूको क्षमता विकास गरी क्रियाशीलतामा जोड दिइनेछ  । घ)    आदिवासी भाषा दशकको कार्यान्वयन लागि  राष्ट्रिय  निर्देशक समिति, समन्वय परिषद र कार्यान्वयन समूहहरू) गठन गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ  ।	v आदिवासी समुदायका लागि सचेतना हाते पुस्तकको विकास (टुल टेक्निकसहितको) v आदिवासी समुदायका लागि पहल र वकालती पद्धतिको हाते पुस्तकको विकास v आदिवासी सङ्घ संस्थाहरूलाई सरसहयोगको लागि मापदण्ड स्थापना  र कार्यान्वयन v आदिवासी सङ्घसंस्थाहरूलाई जनचेतना अभिवृद्धिका लागि अनुदानको प्रबन्ध v सरकारी कर्मचारी र शिक्षकका लागि  प्रशिक्षण केन्द्रमा आदिवासी भाषा पाठ्यक्रमको विकास र तालिम v आदिवासी भाषिक समुदाय र अभियन्तालक्षित अभिमुखीकरण, सक्षमता र सचेतना विकास तालिम कार्यक्रम v राष्ट्रिय जनगणना,२०८८ मा यथार्थ सूचना सङ्कलनको लागि भाषिक समुदायमा सचेतना कार्यक्रम v यस सञ्जालमा भाषा आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग लगायतका आयोगहरू, विश्वविद्यालयका भाषा केन्द्रीय विभागहरू, प्राज्ञिक निकायहरू, सरकारी तथा गैरसरकारी एवम् भाषिक सङ्घसंस्थाहरूको प्रतिनिधित्वमा कार्यक्रम सञ्चालन v आदिवासी भाषा दशक कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय निर्देशक समिति र समन्वय परिषदमार्फत् आवश्यक मात्रामा स्रोत र जनशक्ति परिचालन गर्दै भाषिक विकासका कार्य सम्पादनमा मार्गनिर्देश र समन्वय तथा सहजीकरण

 

रणनीति १.८ अन्तर्गत आदिवासी भाषाको विकास र प्रयोग विस्तार गर्न स्रोतसाधन र लगानीको सुनिश्चिततासम्बन्धी कार्यनीति र कार्यक्रमहरू

 

तालिका-३६

आदिवासी भाषाको विकास र प्रयोग विस्तार गर्न स्रोतसाधन र लगानीको सुनिश्चितता

रणनीतिहरू	कार्यनीतिहरू	कार्यक्रमहरू
१.८ आदिवासी भाषाको विकास र प्रयोग विस्तार गर्न स्रोतसाधन र लगानीको सुनिश्चित गरिनेछ ।	क)    प्रति आदिवासी भाषा एकाइ लागत आधार तय गरी कार्यक्रम तथा बजेटको सुनिश्चितता गरिनेछ  ।	·      हरेक मातृभाषालाई लागत आधार मानेर कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन पद्धतिको विकास ·      सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट भाषा विकास कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था ·      भाषिक बजेट कोडमा आधारित योजना, कार्यक्रम र लगानी प्रणालीको अवलम्बन

 

रणनीति १.९ अन्तर्गत भाषिक अनुगमन, मूल्याङ्कन र कार्यसम्पादन परीक्षण गरी पृष्ठपोषणसम्बन्धी कार्यनीति र रणनीतिहरू

तालिका-३७

भाषिक अनुगमन, मूल्याङ्कन र कार्यसम्पादन परीक्षण गरी पृष्ठपोषण

रणनीतिहरू	कार्यनीतिहरू	कार्यक्रमहरू
१.९ भाषिक अनुगमन, मूल्याङ्कन र कार्यसम्पादन परीक्षण गरी पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने,	क)   भाषागत अनुगमन र अवलोकन पद्धतिको विकास गरी भाषिक परीक्षण (Language Audit) गरिनेछ । ख)   भाषिक कार्यसम्पादन परीक्षण (Language Performance Audit) उत्तरदायी प्रणाली लागू गरिनेछ । ग)    भाषिक विकास र प्रयोग विस्तारका लागि सहायता उपलब्ध गरिनेछ ।	v भाषिक अनुगमनका लागि सूचकसहितको कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन v भाषिक अनुगमन र मूल्याङकन (Language Monitoring and Evaluation) v भाषिक कार्यसम्पादन परीक्षण (Language Performance Audit) v भाषाको संरक्षण र विकासका लागि सहायता (Technical Backstopping for Language Preservation and Development)

 

 कार्यान्वयन प्रक्रिया

यस कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका मुख्य जिम्मेवार सङ्‍घ, प्रदेश  र स्थानीय तहका सरकारहरू रहनेछन् भने सम्बन्धित आदिवासी जातीय/भाषिक सङ्घसंस्थाको सहकार्य अपरिहार्य रहनेछ । सङ्घीय तहमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालय भाषासम्बन्धी शासकीय प्रबन्ध र सेवा प्रवाहका लागि उत्तरदायी रहनेछ भने बहुभाषिक शिक्षासम्बन्धी शासकीय सेवा प्रवाहमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय जिम्मेवारी रहनेछ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारको हकमा भाषा र संस्कृति एवम् शिक्षा हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयहरू यसकाप्रति उत्तरदायी रहनेछन्  । स्थानीय तहको हकमा भने शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाबाट भाषिक शासकीय प्रबन्ध र बहुभाषिक शिक्षासम्बन्धी सहजीकरण, नियमन र अनुगमनका कार्यहरू सम्पादन गरिनेछन् ।

यस कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग सहजीकरण र सहकार्यसहित अनुगमन समेतका कार्यका लागि भाषिक सङ्घसंस्थाहरू, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्‍घ, संवैधानिक आयोगहरू, विकास साझेदारहरू, गैरसरकारी संस्थाहरूका साथै कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनामा प्रबन्ध गरिएबमोजिम गठित समिति, परिषद र कार्यदलहरू समेत रहनेछन्  ।

कार्यान्वयन संयन्त्र (राष्ट्रियस्तरमा समिति, परिषद र कार्य टोली गठन)

क)          अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दसक (२०२२-२०३२)  नेपालको राष्ट्रिय कार्ययोजना सञ्चालनमा मार्गनिर्देश, निर्देशन, नियमन र अनुगमनसमेतका लागि सम्बन्धित आयोगहरू, विश्वविद्यालयहरूका भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग, प्राज्ञिक निकाय, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, सरकारी तथा गैरसरकारी एवम् आदिवासी भाषिक सङ्घसंस्थाहरूको पदाधिकारीहरू  सम्मिलित एउटा आदिवासी भाषा दशक राष्ट्रिय निर्देशक समिति (Indigenous Language Decade National Steering Committee-ILDNSC)  गठन गरिनेछ ।

ख)          अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशकका कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरणका लागि एउटा आदिवासी भाषा दशक राष्ट्रिय समन्वय  परिषद  (Indigeneous Language Decade National  Coordination  Council- ILDNCC)  गठन गरिनेछ । यस सञ्जालमा आदिवासी भाषासँग सम्बन्धित सबै निकाय र सङ्घसंस्थाहरू, आदिवासी जनजाति आयोग, थारू आयोग, भाषा आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, आदिवासी जनजाति महिला महासङ्‍घ र आदिवासी जनजाति महिला मञ्च, विश्वविद्यालयहरू, भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग, आदिवासी भाषामा काम गरेका संस्थाहरू, नेपालभाषा केन्द्रीय विभाग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डय मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारहरू, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घजस्ता संस्थाहरूका कार्यकारी प्रमुखसहित स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिका साथै युनेस्को नेपालका प्रतिनिधि रहनेछन् ।

ग)           राष्ट्रियस्तरमा आदिवासी भाषा दशक कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा प्राविधिक सहायता, परामर्श र सहजीकरणका लागि “आदिवासी भाषा दशक कार्यान्वयन प्राविधिक कार्यदल (Indigeneous  Language Decade  Implementation Technical  Team-ILD ITT)” गठन गरिनेछ । यसमा सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञ, अनुभवी र दक्ष व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व रहनेछ  ।

घ)          आदिवासी भाषा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बद्ध निकायहरूबाट आवश्यकतानुसार आदिवासी भाषा विज्ञ समूह वा कार्यान्वयन समिति गठन गरेर कार्यान्वयनका लागि विज्ञ, प्राविधिक र प्राज्ञिक परामर्श, राय र सल्लाहमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ  ।

अपेक्षित उपलब्धिहरू

नेपालमा बोलिने १२४ भाषाहरूमध्ये ९३ भाषा आदिवासी भाषाहरू लक्षित भई कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । आदिवासी भाषामध्ये ९ वटा भाषा सुरक्षित  मानिएका भाषाहरूमा मानक पद्धतिको विकास गरी यान्त्रिक अन्तर्भाषिक अनुवाद पद्धतिमा रूपान्तरण भएका हुनेछन् । आदिवासी भाषाहरूमध्ये २७ वटा लोपोन्मुख भाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि स्तरगत, संरचनात्मक र प्रतिष्ठागत भाषिक योजनाकासाथ संवर्धनसम्बन्धी कार्यहरू भएका हुनेछन् । आदिवासी भाषामध्ये ३९ मरणोन्मुख मानिएका भाषाहरूको भाषिक पुस्तान्तरणका लागि समुदाय र विद्यालयमा आधारित भाषा कक्षा सञ्चालन गरी भाषिक पुस्तान्तरणमा जोड दिइनेछ भने ती आदिवासी भाषाहरूमा भाषिक बफादारिताको परिमाण अभिवृद्धि हुनेछ । आदिवासी भाषाहरूमध्ये विशेषतः १८ वटा भाषा मृतप्रायः भाषाहरूमा विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र घोषणा भई उक्त भाषाहरूमा भाषा कक्षा सञ्चालन गर्नुका साथै ती भाषाहरूमा विद्युतीय अभिलेखन कार्यसमेत सम्पादन भई ती भाषाहरू पुनर्जीवित  भएका हुनेछन्  ।  यसका अतिरिक्त देहायका अनुसारका अपेक्षाहरू परिपूर्ति हुनेछन्:

क)          अल्सङ्ख्यक आदिवासी भाषाका वक्तासहित भाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकास भई प्रयोग विस्तार भएका हुनेछन्  । विशेष गरी दुरा, कुसुण्डा, तिलुङ, राउटे, बराम, लुङखिमजस्ता एक दर्जन भन्दा कम वक्ता भएका भाषाहरूमा भाषिक कक्षा सञ्चालन भई पुनर्जीवित हुनका साथै भाषिक अभिलेखन कार्य सम्पन्न भएका हुनेछन्  ।

ख)          आदिवासी जनजातिको सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पद्धतिजस्तो धर्म, संस्कार, रीतिरिवाज, पूजाआजा, औपचारिक कार्यक्रममा आदिवासी भाषाहरूको प्रयोग गरिएको पाइनेछ  ।

ग)           नेपालमा बोलिने आदिवासी भाषाहरूका लागि तीनै तहका सरकारहरूबाट समानुपातिक, समन्यायिक र सन्तुलित ढङ्गबाट वार्षिक नीति, कार्यक्रम तय गरी आवश्यक बजेट विनियोजन भएको हुनेछ ।

घ)          भाषा आयोगबाट प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषामा सिफारिस गरिएका ६ वटा आदिवासी भाषाहरूको सरकारी कामकाजमा प्रयोग विस्तार भएका हुनेछन् । यसबाट निजामती कर्मचारी र  शिक्षक सेवालगायत सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि लिइने परीक्षाको विषय र माध्यमसमेत आदिवासी भाषाहरू भएका हुनेछन् ।

ङ)          आदिवासी भाषाहरूमा मानक शब्दकोश, व्याकरण र लेखन प्रणाली विकास हुनुका साथै लिपिसमेतको युनिकोडीकरण भएको पाइनेछ ।

च)          अनौपचारिक शिक्षा, प्रारम्भिक बाल शिक्षा र विद्यालय शिक्षाका तल्लो तहहरूमा आदिवासी भाषालाई शिक्षणको माध्यमका रूपमा कार्यान्वयन गरिएको पाइनेछ भने उच्च शिक्षामा विषयका रूपमा अध्ययन गर्न केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूमा आदिवासी भाषा अध्ययन विभाग स्थापना भई सञ्चालनमा आइसकेका हुनेछन् ।

छ)          आदिवासी भाषाहरूको यान्त्रिकरण भई अन्तर्भाषिक अनुवाद पद्धतिको विकास भएको हुनेछ ।  साथै आदिवासी भाषासम्बद्ध पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय र अभिलेखालयहरू स्थापना भई सञ्चालनमा आएका हुनेछन् । ती भाषाहरूमा गुगल ट्रान्सलेसन वा मेसिन ट्रान्सलेसनको सुविधासमेत उपलब्ध भएको पाइनेछ ।

ज)        आदिवासीहरूको भाषिक स्रोतसाधनमा पहुँच अभिवृद्धि हुनेछ भने जातीय र भाषिक सङ्‍घसंस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि भएको पाइनेछ ।

झ)        नेपालमा भाषिक हिंसाको न्यूनीकरण भई भाषिक मानव अधिकारको प्रत्याभूति भएको हुनेछ ।

अवसर तथा जोखिमहरू 

 क) अवसरहरू

क)          सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरू संविधान र ऐन नियमप्रति जिम्मेवार र इमान्दार रहनेछन् ।

ख)          सरकारका राष्ट्रसेवकहरू आदिवासी भाषाप्रति सकारात्मक रहनेछन् ।

ग)            आदिवासी भाषाको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि कार्यक्रम र आवश्यकताअनुसार बजेटको उपलब्धता हुनेछ ।

 ख)जोखिमहरू

यस कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको क्रममा देहाअनुसारका जोखम आइपर्ने आँकलन गरिएका छन्:

क)          आदिवासी भाषा दशकसम्बन्धी कार्ययोजनाको तयारी कार्य नै २ वर्षपछि हुन पुगेको छ भने यसलाई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई तीनै तहका सरकारहरूबाट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने देखिन्छ  ।

ख)        आदिवासी भाषासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाउपर उत्तरदायी भई अपनत्व लिँदै तिनै तहका सरकारहरूबाट वार्षिक नीति र कार्यक्रममा समावेश गरी आवश्यक बजेट विनियोजन हुने कुराको सुनिश्चित देखिँदैन  ।

ग)            जातीय/भाषिक सङ्‍घसंस्थाहरूको पहल र क्रियाशीलताबाट कार्ययोजनाअनुसार तीनै तहका सरकारहरूलाई जिम्मेवारी बहन गर्न आवश्यक प्रभाव र दबाब सिर्जनासहित नतिजा हासिल हुने कुरामा विश्वस्त हुने ठोस आधार देखिँदैन  ।

घ)            नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट १० वर्षे आदिवासी भाषा दशकका लागि लाग्ने अनुमानित लागत रकमसहित कार्ययोजनाका लागि स्वीकृति प्राप्ति सहजै होला भन्न सकिँदैन  ।

ङ)          यस कार्ययोजनामा उल्लिखित ९ वटा विषय क्षेत्रहरू समेटी ९३ आदिवासी भाषाहरूमध्ये प्राथमिकीकरण गरेर तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा भाषासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने हुन्छ । सुरूका केही वर्ष यस कार्ययोजनाउपर सबै तहका सरकारहरू र सरोकारवालाहरूको सक्रियता देखिन सक्छ । तर समयक्रममा सरकारहरूको फेरबदलसँगै सबै तहका सरकारहरूबाट दीर्घकालसम्म निरन्तरता पाउने कुरामा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था भने रहँदैन ।

प्रस्तावित अनुमानित बजेट व्यवस्था

यस अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२-२०३२) नेपालको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारहरू, विकास साझेदार र गैरसरकारी संस्थाहरूको संयुक्त लगानीसहित कुल ३ अर्ब ९६ करोड २३ लाख आगामी ८ वर्ष अवधिसम्मका लागि प्रस्तावित गरिएको छ । यसका लागि सङ्‍घीय तहमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयहरू कार्यान्वयनका लागि मुख्य सरकारी निकायका रूपमा निर्दिष्ट गरिएका छन् । त्यसैगरी प्रदेश तहमा भाषा हेर्ने मन्त्रालयमा संस्कृति वा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्दिष्ट गरिएको छ । साथै स्थानीय तहको हकमा भने शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखालाई उत्तरदायी अवयवका रूपमा निर्दिष्ट गरिएको छ ।

यसबाहेक विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्थाहरू र जातीय/भाषिक सङ्घसंस्थाहरू समेत स्रोत परिचालनका लागि उत्तरदायी र पहलकर्ताका रूपमा ठम्याइएका छन् । सम्बद्ध संवैधानिक निकायहरू, प्रतिष्ठानहरू र विभागरू पनि यस राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने हिस्सेदारका रूपमा निर्दिष्ट गरिएका छन् । यसरी विकास साझेदारतर्फ सरकारी निकायतर्फ प्रस्तावित गरिएको बजेटको २०% मा आधारित भई हेर्दा जम्मा ७९ करोड २० लाख प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित बजेटको एकाइ लागत

सरकारी निकायहरू ७६१ का लागि बाँकी ८ वर्षमा प्रति वर्ष रू. ६, ५०,००० का दरले ३ अर्ब ९६ करोड २३ लाख जम्मा लागत अनुमान गरिएको छ भने विकास साझेदारतर्फ यसको २०% मा आधारित भई हेर्दा जम्मा ७९ करोड २० लाख प्रस्ताव गरिएको छ । युनेस्को, युएसआइडी, भिएसओ, ब्रिटिश काउन्सिल, अष्ट्रेलियन एड, जाइका, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका महासङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान समेत गरी १० वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा प्रति वर्ष  प्रति संस्था रू. ९ लाख ९ हजार हिस्सा लाग्ने देखिन्छ  ।

कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्था
(क) कार्यान्वयन व्यवस्था

(१)         आदिवासी भाषा कार्ययोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सरकारी निकायहरूबाट जातीय/भाषिक सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा सञ्चालन हुनेछन् ।

(२)         यसका लागि आदिवासी भाषा दशक राष्ट्रिय निर्देशक समितिबाट आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देश प्राप्त हुनेछ । त्यसैगरी  आदिवासी भाषा दशक राष्ट्रिय समन्वय समिति यस कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका लागि अन्तर्तह र संस्थागत समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणजस्ता कार्यहरू गर्न आदिवासी भाषा दशक कार्यान्वयनका प्राविधिक कार्यदल गठन गरी कार्य सम्पादन गरिनेछन्  ।

(३)         राष्ट्रियस्तरमा गठित कार्यान्वयन प्राविधिक समूहबाट तीनै तहका सरकारहरूका लागि यस कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सल्लाह, परामर्श र प्राविधिक सहायता प्रदान गरिनेछ  ।

(४)       आदिवासी भाषा राष्ट्रिय निर्देशक समितिको बैठक प्रत्येक ६/६ महिनामा बस्नेछ । यस बैठकमा कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गरिनेछ  । त्यसैगरी राष्ट्रिय आदिवासी भाषा समन्वय समितिको समीक्षा बैठक हरेक ३/३ महिनाको अन्तरमा बस्नेछ  ।

(५)         तीनै तहका सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, महाशाखा र शाखाहरूबाट प्रत्येक वर्ष भाषामसम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन तयार पारी सार्वजनिकीकरण गरिनेछ ।

(ख) अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था

(१)         आदिवसी भाषा निर्देशक समितिका साथै सम्बन्धित आयोगहरू, सरकारी निकायहरू, सरकारका प्रतिनिधिहरू र आदिवासी भाषासँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाबाट कार्ययोजनाअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नेछन् ।

(२)         सङ्‍घीय तहमा विभिन्न सरकारी निकायहरूमार्फत् सञ्चालित आदिवासी भाषासम्बन्धी कार्यक्रमहरूको अनुगमन, प्रगति समीक्षा र प्रभाव मूल्याङ्कनजस्ता कार्य नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ र आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानका साथै आदिवासी भाषासम्बद्ध सङ्घसंस्थाहरू एवम् सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूबाट समेत गर्न सक्नेछन् ।

(३)         प्रदेशस्तरमा विभिन्न सरकारी निकायहरूमार्फत् सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घका प्रदेशस्तरका संस्था, प्रदेशस्तरका आदिवासी जातीय/ भाषासम्बद्ध संस्था र विज्ञहरूले गर्नेछन् ।

(४)         स्थानीय तहका नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा विभिन्न सरकारी निकायहरूमार्फत् सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घका सम्बन्धित पालिकास्तरका  समितिहरू, स्थानीय तहमा गठित आदिवासी भाषिक सङ्घसंस्था र विज्ञहरू समेतबाट गर्नेछन् ।

स्रोतः अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२-२०३२) का लागि भाषा आयोगका का.मु.सचिव डा.लोक बहादुर लोप्चनबाट तयार पारिएको कार्ययोजनाबाट साभार गरिएको ।